पीयूष गोयल बोले- अमेरिका पर भारत लगाता है सिर्फ 7-8 फीसदी टैक्स, चीन पर साधा निशाना
India-US Trade: वाणिज्य मंत्री ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके अनुचित तौर-तरीकों ने दुनिया को वर्तमान मोड़ पर ला खड़ा किया है. गोयल ने अमेरिका के साथ चल रही बातचीत के बारे में जानकारी देने से इंकार कर दिया. भारत-अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहा है.
India-US Trade: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि भारत का अमेरिकी उत्पादों पर लागू शुल्क सिर्फ 7-8 फीसदी है और यह बहुत अधिक नहीं है. गोयल ने अमेरिका के साथ चल रही बातचीत के बारे में जानकारी देने से इंकार करते हुए कहा कि भारत का मानना है कि वह उन देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते कर सकता है जो निष्पक्ष व्यापार गतिविधियों का पालन करते हैं. अमेरिकी ने भारत पर हाल ही में 26 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगाया है.
चीन पर साधा निशाना
वाणिज्य मंत्री ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके अनुचित तौर-तरीकों ने दुनिया को वर्तमान मोड़ पर ला खड़ा किया है. उन्होंने साफ किया कि चीन की कार मैन्युफैक्चरर BYD का भारत में प्रवेश वर्तमान स्थिति में स्वागत-योग्य नहीं है. गोयल ने कहा कि हम वैश्वीकरण से अलग होने के युग में नहीं बल्कि री-ग्लोबलाइजेशन के युग में हैं. यदि निष्पक्ष गतिविधियों का सम्मान करने वाले देश एक साथ आते हैं तो वर्तमान स्थिति भारत के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान कर सकती है.
भारत के शुल्क पर कही ये बात
अमेरिकी शुल्क संकट पर गोयल ने स्पष्ट किया कि भारत के शुल्क अनुचित व्यापार के खिलाफ सुरक्षा तथा डंपिंग जैसे पहलुओं में शामिल अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ एक ढाल है. यह स्वीकार करते हुए कि अमेरिका पर भारत का कुल टैरिफ 17 फीसदी है. गोयल ने कहा कि उनमें से बहुत से ऐसे सामानों से संबंधित हैं जिनका भारत बिल्कुल भी आयात नहीं करता है.
अमेरिकी टैरिफ क्या बोले
उन्होंने कहा कि अमेरिका पर हमारा लागू टैरिफ शायद 7 या 8 फीसदी है. यह बहुत ज्यादा नहीं है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच घनिष्ठ संबंधों और व्यक्तिगत समीकरणों के बावजूद अमेरिका ने भारत पर टैरिफ कैसे लगाया, इस सवाल पर गोयल ने कहा कि यह दोस्त या दुश्मन के बारे में नहीं है और शुल्कों की घोषणा एक सूत्र-आधारित तरीके से की गई है.
यह भी पढ़ें: व्हाइट हाउस का इंकार… कहा ट्रंप नहीं कर रहे 90 दिन के टैरिफ पर विराम लगाने का विचार