रिजर्व बैंक ने नहीं दी EMI पर राहत, रेपो रेट 6.5 फीसदी पर बरकरार

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) ने अपनी बैठक के बाद रेपो रेट पर अपने फैसले का ऐलान कर दिया है. मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने एक बार फिर से रेपो रेट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है और उसे 6.5 फीसदी पर बरकरार रखा है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रेपो रेट अपनी पुरानी दर पर ही बरकरार रहेगा.

पॉलिसी स्टांस में बदलाव

हालांकि, रिजर्व बैंक के दर-निर्धारण पैनल ने पॉलिसी स्टांस को बदलकर न्यूट्रल कर दिया है, जिससे दिसंबर की बैठक में रेट में कटौती की संभावना का संकेत मिल रहा है. रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मॉनिटरी पॉलिसी के छह सदस्यों में से पांच रेपो दर को 6.5 फीसदी पर बरकरार रखने के पक्ष में रहे.

महंगाई दर

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में महंगाई दर बढ़कर 4.8 फीसदी हो जाएगी. वित्त वर्ष 2025 में 4.5 फीसदी रहेगी. मंहगाई दर 4.2 फीसदी चौथी तिमाही में रहेगी और वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही 4.3 फीसदी रहने का अनुमान है.

जीडीपी ग्रोथ रेट

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 7.2 फीसदी पर बरकरार रखा गया है.

अप्रैल 2023 से स्थिर है रेपो रेट

यानी एक बार फिर से लोन सस्ता होने का इंतजार आगे बढ़ गया है, क्योंकि लोगों को रिजर्व बैंक से इस बार रेपो रेट में कटौती की उम्मीद थी. अप्रैल 2023 से ही 6.5 फीसदी पर रेपो रेट स्थिर है. रेपो रेट में मई 2022 से फरवरी 2023 तक कई बार बढ़ोतरी की गई थी और इसमें 2.5 फीसदी का इजाफा हुआ था.

रेपो रेट का सीधा कनेक्शन लोन से है. इसके घटने से लोगों की EMI कम हो जाती और जब इसमें बढ़ोतरी होती है, तो लोन की EMI भी बढ़ जाती है.