IIFL फाइनेंस को RBI ने दी बड़ी राहत, हटाया बैन, अब कंपनी दोबारा बांट पाएगी गोल्ड लोन
आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ी राहत दी है. आरबीआई ने कंपनी के गोल्ड लोन कारोबार पर लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए हैं. यह जानकारी आईआईएफएल फाइनेंस ने बुधवार को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में दी. इससे कंपनी पहले की तरह ही लोगों को गोल्ड लोन बांट पाएगी. आरबीआई का निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.
आरबीआई ने आईआईफल फाइनेंस को सभी प्रासंगिक कानूनों और विनियमों के अनुपालन में गोल्ड लोन की मंजूरी, वितरण, असाइनमेंट, प्रतिभूतिकरण और बिक्री को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है. कंपनी का कहना है कि वह सभी नियमों का पालन कर रही है और उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है. आईआईएफएल फाइनेंस ने यह भी कहा कि कंपनी यह सुनिश्चित करना जारी रखेगी कि उसकी ओर से लिए गए सुधारात्मक कदम ऐसे ही बने रहें. बता दें RBI ने 4 मार्च, 2024 को प्रतिबंध लगाए थे. IIFL मार्च में वित्तीय फर्मों पर कार्रवाई के बीच विनियामक जांच के दायरे में आ गया था. RBI ने इसे मैटेरियरल सुपरवाइजरी से जुड़ी चिंता करार दिया है. इसी के बाद से नियामक ने कंपनी को सोने पर नया लोन देने से रोक दिया था.
घट गई थी रेटिंग
आरबीआई की ओर से कंपनी पर लगाए गए प्रतिबंध के चलते आईआईएफ फाइनेंस की रेटिंग भी गिर गई थी. तीन स्थानीय रेटिंग कंपनियों – ICRA Ltd, Crisil Ltd और Care Ratings Ltd – ने से नेगेटिव या विकासशील प्रभावों के साथ रेटिंग निगरानी में रखा था. अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट मूल्यांकनकर्ता फिच रेटिंग्स ने भी इसकी B+ रेटिंग को नेगेटिव में रखा था. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक गोल्ड लोन शाखाओं में कंपनी के कर्मचारियों की संख्या पहले ही मार्च में 15,000 से घटकर जून में 12,000 हो गई थी. ऐसे में मार्च के प्रतिबंध के बाद से 5 अगस्त तक इसके गोल्ड लोन कारोबार में प्रबंधन के तहत संपत्ति आधी से भी अधिक घटकर 12,162 करोड़ रुपये रह गई.
आरबीआई को मिली थीं ये गड़बडि़यां
RBI ने 31 मार्च, 2023 तक IIFL की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में कंपनी का निरीक्षण किया था.
जिसमें कंपनी के गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में कुछ खामियां देखी थीं. इनमें लोन की मंजूरी के समय और डिफ़ॉल्ट पर नीलामी के समय सोने की शुद्धता और शुद्ध वजन की जांच और प्रमाणन में कमियां पाई गईं. RBI ने कहा था कि विशेष ऑडिट के पूरा होने और निष्कर्षों में सुधार के बाद ही इन प्रतिबंधों की समीक्षा की जाएगी.