Budget 2025: अब RSS संगठनों ने भी लगाई टैक्स में छूट की गुहार, मनरेगा में रोजगार के दिन बढ़ाने की मांग

Unions Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट एक फरवरी को पेश करेंगी. इस वजह से देश के हर वर्ग को काफी उम्मीदें हैं. इस बीच आरएसएस से जुड़े यूनियनों ने निर्मला सीतारमण को अपने कुछ सुझाव दिए हैं. यूनियनों ने 10 लाख तक की कमाई को टैक्स फ्री करने, एक स्पेशल कृषि पैकेज, मनरेगा में काम को 200 दिन तक बढ़ाने, जीएसटी रिफंड में तेजी लाने और चीनी इंपोर्ट पर लगाम लगाने के लिए एक पॉलिसी बनाने का सुझाव दिया है. सोमवार को भारतीय मजदूर संघ (BMS) के पवन कुमार ने अपने साथियों के साथ सीतारमण से मुलाकात की और अपने सुझाव उनके सामने रखे.

कृषि के लिए स्पेशल पैकेज की मांग

ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय मजदूर संघ चाहता है कि मनरेगा का विस्तार किया जाए ताकि प्रत्येक परिवार को 200 दिन का रोजगार मिल सके. इसने कृषि, बागान, बीड़ी और मत्स्य पालन जैसे श्रम गहन क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज की भी मांग की.

संगठन ने 8वें वेतन आयोग, 10 लाख रुपये तक की कमाई पर इनकम टैक्स में छूट और एनपीएस तथा यूपीएस के बजाय ओपीएस की मांग की है. ग्रेच्युटी कैलकुलेशन के दिनों को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन प्रति वर्ष करने और पेंशनभोगियों को टैक्स भुगतान से छूट देने जैसे सुझाव भी दिए गए.

लघु उद्योग भारती

संघ से जुड़े लघु एवं मध्यम उद्यम निकाय ने जीएसटी रिफंड में तेजी लाने, जीएसटी फाइलिंग में छोटी-मोटी चूक के लिए माफी योजना को आगे बढ़ाने और जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने की मांग की थी.

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भारतीय किसान संघ

किसानों के संगठन ने कृषि इनपुट पर जीएसटी माफ करने और नियमित अंतराल पर पीएम किसान निधि बढ़ाने की मांग की. बीकेएस ने किसानों के खातों में उर्वरक सब्सिडी के सीधे ट्रांसफर की भी मांग की है.

स्वदेशी जागरण मंच

आरएसएस की इकोनॉमिक विंग ने चीन के साथ व्यापार असंतुलन पर विशेष रूप से जोर दिया और एक व्यापक मैन्युफैक्चरिंग की मांग की, जिसमें घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए टैरिफ और अन्य व्यापार उपाय भी शामिल हों. अश्विनी महाजन ने बजट पूर्व परामर्श में स्वदेशी जागरण मंच का प्रतिनिधित्व किया.