बजट भाषण हाइलाइट्स लाइव: वित्त मंत्री ने दिया मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा, 12 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं

मौजूदा सरकार के रहते 11 वर्षों में डिफेंस सेक्‍टर का कैपेक्‍स स्‍पेंडिंग दोगुना हो गया है, जो 2024-25 में 27.7 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 25.2 प्रतिशत था.

हस्तशिल्प निर्यात को समर्थन देने के लिए एक नई योजना शुरू की गई. इसके अलावा जहाज निर्माण के लिए कच्चे माल पर छूट को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है.

• इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर में PPP पर फिर से फोकस.

• शहरों के पुनर्विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड स्थापित किया जाएगा.

• विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन: 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा

• 120 नए गंतव्यों के लिए संशोधित उड़ान शुरू की जाएगी.

• बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा दी जाएगी.

• निजी क्षेत्र को पीएम गतिशक्ति डेटा और मैप्‍स तक पहुंच प्रदान की जाएगी.

12 लाख तक की कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं.

अगले हफ्ते आएगा न्यू इनकम टैक्स बिल.

कैंसर की दवाएं होंगी सस्ती, पिछले 4 साल का IT रिटर्न एकसाथ फाइल कर सकेंगे.

वरिष्ठ नागरिकों के लिए TDS की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है.

इनकम टैक्स फाइलिंग की सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल किया गयाहै.

अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस रहेगा.

किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख होगी.

बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, इससे छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा.

छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड, पहले साल 10 लाख कार्ड जारी होंगे.

MSME के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, 1.5 लाख करोड़ तक का कर्ज मिलेगा.

स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जाएगा। गारंटी फीस में भी कमी होगी.

New tax Slab
0-4 लाख – Zero TAX

4-8 लाख- 5 फीसदी

8-12 लाख- 10 फीसदी

12-16 लाख- 15 फीसदी

16-20 लाख – 20 फीसदी

20-24 लाख – 25 फीसदी

24 लाख से ज्यादा -30 फीसदी

वित्त मंत्री मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया है. बजट भाषण में उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा. यानी 12 लाख रुपये तक की कमाई टैक्स फ्री हो जाएगी.ओल्ड टैक्स में रिजीम में कोई बदलाव नहीं होगा.

वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टैक्स कटौती की सीमा को 50,000 रुपये से दोगुना करके 1,00,000 रुपये करने का प्रस्ताव. किराए पर टीडीएस की वार्षिक सीमा को 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये करना, जिससे छोटे करदाताओं को लाभ होगा जो कम भुगतान प्राप्त करते हैं.

वित्त मंत्री ने कहा, ‘मेरे टैक्स प्रस्ताव व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने और अनुपालन बोझ को कम करने की भावना से प्रेरित हैं. इन प्रस्तावों के उद्देश्यों में मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान देने के साथ पर्सनल इनकम टैक्स सुधार, कठिनाइयों को कम करने के लिए टीडीएस और टीसीएस को युक्तिसंगत बनाना और रोजगार और निवेश को बढ़ावा देना शामिल है. रेंट पर TDS की सीमा को 2.40 लाख से बढ़ाकर 6 लाख किया गया

मोबाइल फोन सस्ता होगा. एलईडी सस्ते होंगे. मोबाइल फोन बैट्री पर भी छूट मिलेगी.

सरकार ने एक से अधिक सेस या सरचार्ज नहीं लगाने का प्रस्ताव रखा है. 82 टैरिफ लाइनों पर सामाजिक कल्याण टैरिफ लाइन से छूट दी जाएगी.

टैरिफ स्ट्रक्चर्स को रेशनलाइज करने का ऐलान. सरकार ने किया 7 टैरिफ रेट हटाने का ऐलान, अब 8 टैरिफ रेट रह जाएंगे, इसमें 0 टैरिफ भी शामिल है.

वित्त वर्ष 2025 के लिए राजकोषीय घाटा 4.8% रहा, जबकि वित्त वर्ष 2026 में इसके 4.4% रहने का अनुमान लगाया गया है, वहीं कैपेक्स 2024-25 में 10.18 लाख करोड़ रुपए रहा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स की सुविधा बढ़ाने के लिए टैक्स रिफॉर्म को लागू करने में सरकार के दशक भर के प्रयासों के बारे में बताया. प्रमुख उपायों में फेसलेस असेसमेंट, टैक्सपेयर चार्टर और रिटर्न की तेज प्रोसेसिंग शामिल है, जिसमें लगभग 99 फीसदी रिटर्न सेल्फ एसेसमेंट पर आधारित है. टैक्स विभाग के पहले भरोसा करो, बाद में जांच करो के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए, उन्होंने अनुपालन को आसान बनाने के लिए निरंतर प्रतिबद्धता पर जोर दिया. इसके अतिरिक्त, उन्होंने घोषणा की कि सरकार के सुधार एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए अगले सप्ताह एक नया आयकर विधेयक पेश किया जाएगा.

बजट 2025 में वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंश्योरेंस में 100 फीसदी FDI और नए इनकम टैक्स बिल का ऐलान किया. सरकार ने इंश्‍योरेंस में एफडीआई को 74 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी किया.

इस बजट में वित्त मंत्री ने बिहार के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. इसी के तहत बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा भी मिलेगी, इसके वहां इसका सेटअप तैयार किया जाएगा. ये पटना हवाई अड्डे की क्षमता के विस्तार के अतिरिक्त होंगे.

नई उड़ान योजना से जोड़े जाएंगे 120 शहर. पहाड़ी इलाकों में बनेंगे छोटे एयरपोर्ट. शहरी विकास के लिए एक लाख करोड़ का फंड. पटना एयरपोर्ट का विस्तार होगा. मिथिलांचल के लिए सिंचाई योजना. यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की लिमिट 30 हजार रुपये. बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट भी खुलेंगे.

वित्त मंत्री ने मेडिकल एजुकेशन के विस्तार पर सरकार के फोकस के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में, लगभग 1.1 लाख ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सीटें जोड़ी गई हैं. स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए, अगले पांच वर्षों में 75,000 सीटें जोड़ने की व्यापक योजना के तहत, आने वाले वर्ष में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें शुरू की जाएंगी.

वित्त मंत्री ने गरीबों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के हिस्से के रूप में फूड प्रोसेसिंग का समर्थन करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला. बिहार में एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिसका उद्देश्य पूर्वी क्षेत्र में फूड प्रोसेससिंग गतिविधियों को बढ़ावा देना है. इस पहल के दो प्रमुख परिणाम होंगे: पहला, यह किसानों की उपज का मूल्य जोड़कर उनकी आय बढ़ाएगा और दूसरा, यह क्षेत्र के युवाओं के लिए कौशल, उद्यमिता और रोजगार के अवसर पैदा करेगा.

वित्त मंत्री ने ग्रोथ के तीसरे इंजन के रूप में निवेश पर जोर दिया, जिसमें लोगों, अर्थव्यवस्था और इनोवेशन में निवेश शामिल है. लोगों में निवेश के हिस्से के रूप में, सरकार सशक्त आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 करोड़ से अधिक बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और लगभग 20 लाख किशोरियों को पोषण सहायता प्रदान करते हैं. इन कार्यक्रमों के लिए लागत मानदंड बढ़ाए जाएंगे.

ग्रोथ के दूसरे इंजन MSME की बात करें तो 5.7 करोड़ MSME पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें एक करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड व्यवसाय शामिल हैं जो 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं और भारत की मैन्युफैक्चरिंग में 36% योगदान देते हैं. ये MSME भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण हैं, जो देश के निर्यात के 45% के लिए जिम्मेदार हैं.

सरकार MSME के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा को बढ़ाएगी, उन्हें क्रमश 2.5 गुना और 2 गुना बढ़ाएगी, इस कदम से MSME को युवाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने, इनोवेशन करने और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने में सशक्त होने की उम्मीद है.

वित्त मंत्री ने बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना पर जोर दिया और इसे राज्य के लोगों के लिए एक विशेष अवसर बताया. बोर्ड का उद्देश्य मखाना के उत्पादन, प्रोसेसिंग, मूल्य संवर्धन और विपणन को बढ़ाना है, जिससे इस पारंपरिक फसल के लिए महत्वपूर्ण विकास क्षमता प्रदान की जा सके और बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सके.

वित्त मंत्री ने बजट में किसानों के लिए प्रधानमंत्री धनधान्य योजना का ऐलान किया है. इसे राज्यो के साथ मिलकर चलाया जाएगा, जिससे देश के 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा. 100 जिलों में धन धान्य योजना की शुरुआत हो रही है. साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़कर 5 लाख हुई है.

वित्त मंत्री ने सब्जियों और फलों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम पर प्रकाश डाला, जिसमें लोगों में उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बारे में बढ़ती जागरूकता को स्वीकार किया गया. यह बदलाव एक स्वस्थ समाज को दर्शाता है, जिसमें बढ़ती आय के स्तर के कारण सब्जियों, फलों और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों की खपत में वृद्धि हुई है.

वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के लिए शॉर्ट टर्म लोन की सुविधा प्रदान करना जारी रखेगा. इसके अतिरिक्त, संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना के तहत केसीसी के जरिए लिए लोन के लिए लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी जाएगी, जिससे कृषि उत्पादन के लिए अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी.

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से 6 साल का मिशन शुरू करेगी, जिसमें तुअर और मसूर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. NAFED और NCCF जैसी केंद्रीय एजेंसियां ​​इन तीन दालों को उन किसानों से खरीदने के लिए तैयार रहेंगी जो एजेंसियों के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं और समझौते करते हैं. यह पहल अगले चार वर्षों तक चलेगी, जिससे किसानों के लिए समर्थन और गारंटीकृत खरीद सुनिश्चित होगी.

वित्त मंत्री ने कृषि को मुख्य फोकस के रूप में शुरू करते हुए स्पेशल प्रस्तावों की रूपरेखा तैयार की. प्रधानमंत्री कृषि योजना के तहत, आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित एक नई पहल, सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में कृषि जिला कार्यक्रम शुरू करेगी. यह कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम कर्ज मापदंडों वाले 100 जिलों को टार्गेट करेगा.

बिहार के मखाना किसानों के लिए बजट में वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है. बजट में कृषि उत्पादन बढ़ाने पर जोर.यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है.

केंद्रीय बजट में शामिल प्रमुख क्षेत्रों में टैक्सेशन, बिजली, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और विनियामक सुधार शामिल हैं. ये क्षेत्र विकास को गति देने, बुनियादी ढांचे में सुधार, शासन को बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में सतत विकास सुनिश्चित करने पर सरकार के ध्यान के केंद्र में हैं.

हम सब मिलकर प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की संभावनाओं को उजागर करना चाहते हैं. यह बजट विकास को गति देने के लिए समर्पित है, जो ‘विकसित भारत’ की हमारी आकांक्षाओं से प्रेरित है.

बजट 2025 में प्रस्तावित ग्रोथ उपाय गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर केंद्रित 10 व्यापक क्षेत्रों में हैं.

हमारी अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है. पिछले 10 वर्षों के हमारे विकास ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है. इस अवधि में भारत की क्षमता और संभावनाओं पर विश्वास और भी बढ़ गया है. हम अगले पांच वर्षों को ‘सबका विकास’ को साकार करने के एक अनूठे अवसर के रूप में देखते हैं, जिससे सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास को बढ़ावा मिलेगा.

बजट से पहले संसद में विपक्ष ने हंगामा किया. हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने शुरू किया बजट भाषण. उन्होंने कहा कि हम आर्थिक विकास की तरफ देख रहे हैं. हमारी इकोनॉमी बढ़ती हुई और बड़ी इकोनॉमी है. पिछले 10 वर्षों में हमने दुनिया में जगह बनाई है.

पीएम मोदी बोले- गरीब किसानों, महिलाओं और युवाओं की आकांक्षाओं का बजट होगा

धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के सलाहकार कमल कुमार ने बजट से उम्मीदों पर कहा कि मैं फसल सुरक्षा उद्योग का प्रतिनिधित्व करता हूं और हम कृषि-रसायन बनाते हैं. हम कृषि समुदाय को इस तरह से सरकारी प्रोत्साहन देने की उम्मीद कर रहे हैं जिससे वे और समृद्ध बन सकें. हम जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की भी मांग करते हैं. अगर उर्वरक और बीज पर जीरो फीसदी न हो तो कम से कम टैक्स हो फसल सुरक्षा पर भी जीएसटी कम होना चाहिए.

वित्त वर्ष 2025 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9 फीससदी अनुमानित है, जिसे वित्त वर्ष 2026 तक घटाकर 4.5% करने का लक्ष्य रखा गया है.

रेलवे से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में बीएसई पर 6.6 फीसदी तक की तेज उछाल देखी गई, क्योंकि निवेशकों को आगामी बजट में इस क्षेत्र के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी की उम्मीद है. टीटागढ़ रेल सिस्टम्स 6.58% बढ़कर 1,087 रुपये पर पहुंच गया, जबकि रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) में भी उछाल देखने को मिला.

कैबिनेट ने बजट 2025 को मंजूरी दे दी है. अब थोड़ी देर बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में देश का बजट पेश करेंगी. बजट पेश होने में अब कुछ देर का समय बचा है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन से निकलकर संसद भवन पहुंच गई हैं. पीएम मोदी भी संसद भवन पहुंच गए हैं. बजट पेश होने से पहले 10:25 बजे कैबिनेट की बैठक संसद भवन में होगी, जिसमें बजट को मंजूरी दी जाएगी. ये बैठक 10:25 बजे होगी.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद भवन पहुंचे. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में 11 बजे बजट पेश करेंगी. राजनाथ सिंह ने कहा कि बजट समाज के हर वर्ग के लिए होगा.

आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी के तहत 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है, जिसे शहरी क्षेत्रों में स्थायी आवास प्रदान करने के लिए 2015 में लॉन्च किया गया था. सितंबर 2024 में, अतिरिक्त एक करोड़ परिवारों को सहायता देने के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 की शुरुआत की गई.

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में FDI में सुधार दर्ज किया गया, जिसमें ग्रॉस FDI फ्लो वित्त वर्ष 2024 के पहले आठ महीनों में 47.2 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 की समान अवधि में 55.6 अरब अमरीकी डॉलर हो गया, जो कि सालाना आधार पर 17.9 फीसदी की बढ़ोतरी है.

केंद्रीय बजट 2025 की कॉपी संसद में लाई जा चुकी हैं. थोड़ी देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कैबिनेट के सामने बजट रखेंगी और फिर संसद में 11 बजे पेश करेंगी.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंच रही हैं. वहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी. इसके बाद कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगी.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मधुबनी आर्ट और पद्म पुरस्कार विजेता दुलारी देवी के कौशल को श्रद्धांजलि देने के लिए मधुबनी आर्ट की साड़ी पहनी हैं. दुलारी देवी 2021 की पद्म श्री पुरस्कार विजेता हैं. जब वित्त मंत्री मिथिला कला संस्थान में क्रेडिट आउटरीच गतिविधि के लिए मधुबनी गईं, तो उनकी मुलाकात दुलारी देवी से हुई और बिहार में मधुबनी आर्ट पर उनके साथ विचारों का सौहार्दपूर्ण आदान-प्रदान हुआ. दुलारी देवी ने वित्त मंत्री को साड़ी भेंट की और बजट के दिन इसे पहनने के लिए कहा.

यूनियन बजट 2025 पेश होने से पहले सेंसेक्स में 100 अंकों की बढ़त, निफ्टी 23,550 से ऊपर. सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी.

आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि भारत ने स्थिर आर्थिक ग्रोथ का प्रदर्शन किया है. नेशनल अकाउंट्स के पहले एंडवांस्ड अनुमानों के अनुसार, वित्त वर्ष 25 में भारत की वास्तविक जीडीपी में 6.4 फीसदी की वृद्धि होने का अनुमान है. वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही में ग्रोथ को कृषि और सर्विसेज द्वारा सपोर्ट मिला था, जिसमें रिकॉर्ड खरीफ उत्पादन और अनुकूल कृषि स्थितियों के कारण ग्रामीण मांग में सुधार हुआ था.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंचीं. थोड़ी देर में फोटो शूट होगा. इसके बाद वो राष्ट्रपति भवन जाएंगी.

भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंथा नागेश्वरन वित्त मंत्रालय पहुंचे. थोड़ी ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नॉर्थ ब्लॉक पहुंचेंगी, वहां फोटो शूट होगा.

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय पहुंचे. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में सुबह 11 बजट पेश करेंगी.

संसद भवन परिसर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी. इस बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी. बैठक सुबह 10:15 से 10:40 के करीब होगी.

कीमतों में बढ़ोतरी की एक नई लहर है, जिसका असर साबुन और चाय जैसी रोजर्मरा की जरूरतों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर चीज पर पड़ रहा है. कंपनियां बढ़ती इनपुट लागत और घटती मांग के बावजूद लो मार्जिन से जूझ रही हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट 2025 पेश करेंगी. बजट भाषण का सीधा प्रसारण संसद टीवी, डीडी न्यूज़ और संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा।. रियल-टाइम अपडेट के लिए money9live.com पर बने रहें.

भारतीय शेयर बाजार आज, शनिवार 1 फरवरी 2025 को एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन आयोजित करेगा, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और BSE दोनों ने इस सप्ताह की शुरुआत में जारी एक सर्कुलर के जरिए बताया था कि नियमित बाजार घंटों के दौरान ट्रेडिंग हमेशा की तरह जारी रहेगी.

आर्थिक सर्वेक्षण ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन के उभरने के प्रभाव को बताया और वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में बदलाव पर जोर दिया. इलेक्ट्रिक वाहनों, महत्वपूर्ण खनिजों और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में चीन का प्रभुत्व ग्लोबल मार्केट, विशेष रूप से ऑटो मैन्युफैक्चरिग में व्यवधान पैदा कर रहा है और वैश्वीकरण के युग से लंबे समय से चले आ रहे आउटसोर्सिंग मॉडल को फिर से स्थापित कर सकता है.

आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.3% से 6.8% के बीच रहेगी, जो मजबूत फंडामेंटल, संतुलित राजकोषीय कंसोलिडेशन और स्थिर निजी खपत से प्रेरित है. हालांकि, चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर 4 साल के निचले स्तर 6.4 फीसदी तक गिरने की उम्मीद है.

शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र की शुरुआत से पहले पहले अपनी सरकार के विजन को रेखांकित करते हुए गरीबों, मध्यम वर्ग और महिलाओं के लिए नई पहल का संकेत दिया था. उन्होंने अपने सत्र-पूर्व संबोधन की शुरुआत धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी का आह्वान करके की और गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए विशेष आशीर्वाद की प्रार्थना की.