Union Budget 2025: Gig वर्कर्स के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, पहचान पत्र और बीमा योजना करेगी लागू

Union Budget 2025 Gig Workers : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के बजट में Gig वर्कर्स के लिए ऐतिहासिक कदम उठाने का ऐलान किया है. इस योजना के तहत 1 करोड़ Gig वर्कर्स को पहचान पत्र और e-Shram पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें सोशल सिक्योरिटी और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा.

1 करोड़ Gig वर्कर्स को होगा फायदा

सरकार Gig वर्कर्स की पहचान को मान्यता देते हुए उन्हें e-Shram पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराएगी. इससे इन श्रमिकों को रोजगार इकोलॉजी सिस्टम का हिस्सा माना जाएगा औरसोशल सिक्योरिटी मिलेगी.

Gig वर्कर्स की बढ़ती संख्या

भारत में ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर काम करने वाले Gig वर्कर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है. ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट जैसे क्विक कॉमर्स ऐप्स और स्विग्गी, जोमाटो जैसे फूड एग्रीगेटर ऐप्स ने इस क्षेत्र में भारी मांग पैदा की है. जोमाटो के पास 2024 में 1.5 मिलियन डिलीवरी पार्टनर थे. NITI आयोग के अनुसार, Gig वर्कफोर्स 2029-30 तक 23.5 मिलियन तक तीन गुना हो सकता है.

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बीमा सुविधाएं और सोशल सिक्योरिटी

Gig वर्कर्स को आमतौर पर किसी कंपनी का कर्मचारी नहीं माना जाता, इसलिए उन्हें सोशल सिक्योरिटी के लाभ नहीं मिलते. हालांकि, स्विग्गी और जोमाटो जैसी कंपनियों ने बीमा योजनाओं के तहत इन्हें दुर्घटना, मृत्यु और स्वास्थ्य कवर जैसी सुविधाएं प्रदान की हैं. जोमाटो के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में 55% क्लेम हेल्थ संबंधित थे.

सोशल सिक्योरिटी कोड का महत्व

2020 में संसद ने सोशल सिक्योरिटी कोड लागू किया था, जिसमें Gig वर्कर्स के लिए दुर्घटना कवर, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, पेंशन, जीवन और दिव्यांगता कवर जैसी सुविधाएं शामिल थीं. हालांकि, यह कोड अभी तक प्रभाव में नहीं आया है, लेकिन सरकार के इस कदम से Gig वर्कर्स को नई उम्मीदें मिल सकती हैं.

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