भगोड़े विजय माल्या का दावा, 6,203 करोड़ के कर्ज के बदले वसूले गए 14,131 करोड़; जानें- पूरा मामला

Vijay Mallya: भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने दावा किया है कि भारतीय बैंकों के पास उनकी 14,131.6 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी है, जो सरकारी बैंकों के बकाया कर्ज से दोगुना से भी अधिक है. विजय माल्या ने वित्त मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 में जानबूझकर चूक करने वालों के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) की वसूली की डिटेल्स का संदर्भ देते हुए कहा कि बैंकों ने कर्ज वसूली न्यायाधिकरण के दिए गए 6,203 करोड़ रुपये के मुकाबले 14,131.8 करोड़ रुपये पहले ही वसूल लिए हैं.

माल्या को भारत लाने की कोशिश में जुटा है भारत

माल्या ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि कर्ज वसूली न्यायाधिकरण के फैसले के अनुसार, 6,203 करोड़ रुपये के कर्ज के खिलाफ 14,131.8 करोड़ रुपये की वसूली की गई. इसका सबूत मेरे यूनाइटेड किंगडम (यूके) दिवाला निरस्त करने के आवेदन में है. मुझे आश्चर्य है कि बैंक ब्रिटेन की अदालत में क्या कहेंगे. रिपोर्ट में माल्या और 10 अन्य भगोड़े आर्थिक अपराधियों की डिटेल्स शेयर करते हुए कहा गया है कि 36 व्यक्तियों के संबंध में अलग-अलग देशों को कुल 44 प्रत्यर्पण अनुरोध भेजे गए हैं.

Finally against a DRT judgement debt of Rs 6203 crores, admitted recovery of Rs 14,131.8 crores which will be evidence in my UK Bankruptcy annulment application. Wonder what Banks will say in an English Court. pic.twitter.com/oRSMhm4nx2

— Vijay Mallya (@TheVijayMallya) April 6, 2025

बैंकों के हवाले कर दी गईं हैं प्रॉपर्टीज

मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, माल्या के मामले में कुर्क की गई 14,131.6 करोड़ रुपये की संपत्तियां पब्लिक सेक्टर के बैंकों के हवाले कर दी गई हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि ईडी के प्रयासों से अलग-अलग भगोड़े आर्थिक अपराधियों और अन्य आरोपियों के प्रत्यर्पण में विदेश में सक्षम न्यायालय के सामने सफल प्रतिनिधित्व हुआ है.

इसमें कहा गया कि इस संबंध में यह जिक्र करना उचित है कि ब्रिटेन की अदालत ने अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों और भारतीय दूतावास के साथ समन्वय के साथ प्रवर्तन निदेशालय के प्रभावी प्रतिनिधित्व के बाद कुछ बड़े आरोपियों को भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दी है.

2016 में लंदन भाग गए थे माल्या

कर्ज वसूली न्यायाधिकरण की बेंगलुरु बेंच ने 2017 में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की अगुवाई वाले बैंकों के समूह को किंगफिशर एयरलाइंस मामले में संकट में फंसे माल्या और उनकी कंपनियों से 11.5 फीसदी की वार्षिक ब्याज दर पर 6,203 करोड़ रुपये वसूलने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था. माल्या मार्च 2016 में ब्रिटेन भाग गये थे. वह कई बैंकों द्वारा पूर्ववर्ती किंगफिशर एयरलाइंस (KFA) को दिए गए 9,000 करोड़ रुपये के कर्ज को न चुकाने के मामले में भारत में आरोपी हैं.

भारत, ब्रिटेन से माल्या के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है. विजय माल्या के अनुसार, उन्होंने पूर्व में ‘सार्वजनिक राशि’ का 100 प्रतिशत चुकाने की पेशकश की थी, लेकिन बैंकों और सरकार ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था.

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