आंध्र प्रदेश सरकार ने पेश किया 3.22 लाख करोड़ रुपये का बजट, किसानों को मिलेगा 20,000 रुपये सालाना

Andhra Pradesh Budget: आंध्र प्रदेश की गठबंधन सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए शुक्रवार को कल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रित बजट पेश किया. इस बजट में किसानों को सालाना 20,000 रुपये देने, मछुआरों की वित्तीय राहत को दोगुना करने और 12वीं कक्षा तक के बच्चों को 15,000 रुपये देने के प्रस्ताव शामिल हैं. आइए आपको इस बजट के बारे में विस्तार से बताते हैं.

बजट की मुख्य बातें

• वित्त मंत्री पय्यावुला केशव ने विधानसभा में 3.22 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. जिसमें अनुसूचित जाति (एससी) के लिए 20,281 करोड़ रुपये, अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 8,159 करोड़ रुपये, पिछड़ा वर्ग के लिए 47,456 करोड़ रुपये और अल्पसंख्यकों के लिए 5,434 करोड़ रुपये आवंटित किया गया.
• ‘तल्लिकी वंदनम’ योजना के तहत सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों को 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता.
• किसानों को ‘अन्नदाता सुखीभव योजना’ के तहत सालाना 20,000 रुपये.
• मछुआरों की वित्तीय राहत को दोगुना कर 20,000 रुपये किया गया.
• प्रति परिवार 25 लाख रुपये का बीमा-आधारित स्वास्थ्य कवरेज योजना प्रस्तावित.
• 2.51 लाख करोड़ रुपये का अनुमानित राजस्व व्यय और 40,635 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय.
• अनुमानित राजस्व घाटा 33,185 करोड़ रुपये और राजकोषीय घाटा 79,926 करोड़ रुपये.

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को प्रमुख आवंटन

• स्कूली शिक्षा के लिए 31,805 करोड़ रुपये का बजट.
• स्वास्थ्य, चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग को 19,264 करोड़ रुपये का आवंटन.

सुपर सिक्स योजनाओं के तहत प्रावधान

• 19 से 59 वर्ष की महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक सहायता.
• युवाओं के लिए 20 लाख नौकरियां या 3,000 रुपये मासिक बेरोजगारी सहायता.
• महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा.
• प्रत्येक स्कूल जाने वाले बच्चे को प्रति वर्ष 15,000 रुपये.
• हर घर को तीन मुफ्त गैस सिलेंडर (दीपम-2 योजना).
• प्रत्येक किसान को 20,000 रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता.

विभिन्न विभागों के लिए बजट आवंटन कुछ ऐसा रहा

• पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग (उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण के अधीन) को 18,847 करोड़ रुपये.
• नगर प्रशासन और शहरी विकास विभाग को 13,862 करोड़ रुपये.
• दीपम-2 योजना के लिए 2,601 करोड़ रुपये.

वित्त मंत्री पय्यावुला केशव ने कहा कि सरकार यह बजट पिछली सरकार द्वारा किए गए ‘वित्तीय विनाश’ की पृष्ठभूमि में पेश कर रही है. उन्होंने कहा कि वित्तीय अराजकता के बावजूद सरकार कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता दे रही है.