सरकार ने लाखों कर्मचारियों को दी खुशखबरी, अब LTC के तहत तेजस सहित इन ट्रेनों में भी कर सकेंगे सफर
लीव ट्रैवल कंसेशन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक यात्रा लाभ है. इस योजना के तहत, कर्मचारी चार साल की अवधि में अपने गृहनगर या भारत के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं. एलटीसी के तहत, कर्मचारियों को रियायती यात्रा की सुविधा मिलती है.
केंद्र सरकार ने अपने लाखों सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी दी है. अब केंद्रीय कर्मचारी लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) के तहत तेजस, वंदे भारत और हमसफर ट्रेनों से भी यात्रा कर सकेंगे. एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, केंद्र ने अपने कर्मचारियों को इन ट्रेनों से एलटीसी के तहत यात्रा करने की अनुमति दे दी है. हालांकि, अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों को LTC के तहत राजधानी, शताब्दी और दुरंतों ट्रेनों में ही सफर करने का लाभ मिल पा रहा था.
दरअसल, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को कई दफ्तरों और अलग-अलग व्यक्तियों से LTC के तहत प्रीमियम ट्रेनों को भी शामिल करने के सुझाव मिले थे. ऐसे में व्यय विभाग से सलाह लेने के बाद डीओपीटी ने यह फैसला लिया.
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LTC की सलाह पर की गई जांच
डीओपीटी ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि LTC के तहत प्रीमियम ट्रेनों को शामिल करने से पहले व्यय विभाग से इस मामले की जांच करने को लेकर सलाह ली गई. जांच के बाद मौजूदा राजधानी, शताब्दी और दुरंतो ट्रेनों के अलावा, सरकारी कर्मचारियों की पात्रता के अनुसार एलटीसी के तहत तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस और हमसफर एक्सप्रेस ट्रेनों से यात्रा की अनुमति दी गई.
नहीं मिलता था यात्रा का लाभ
एलटीसी का फुल फ़ॉर्म होता है लीव ट्रैवल कंसेशन. यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक यात्रा लाभ है. इस योजना के तहत, कर्मचारी चार साल की अवधि में अपने गृहनगर या भारत के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं. यानी एलटीसी के तहत, कर्मचारियों को रियायती यात्रा की सुविधा मिलती है. लेकिन अभी तक एलटीसी के तहत, केंद्रीय कर्मचारियों को तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस और हमसफर एक्सप्रेस ट्रेनों से यात्रा की सुविधा नहीं मिल रही थी.
2024 में भी मिली खुशखबरी
पिछले साल सितंबर महीने में भी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी दी थी. केंद्र सरकार ने एलटीसी के तहत जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर क्षेत्र की यात्रा की अनुमति देने वाली योजना को दो साल तक बढ़ाने का फैसला किया था. ऐसे इस योजना की अवधि 25 सितंबर 2024 को खत्म हो रही थी, जिसे 25 सितंबर, 2026 तक बढ़ा दिया गया. यानी कर्मचारी अब 25 सितंबर, 2026 तक योजना के तहत जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर की यात्रा पर जा सकते हैं.
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