सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! अब हर शहर में मिलेंगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा सकता है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को नए CGHS (केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना) वेलनेस सेंटर खोलने के नियमों में ढील देने का प्रस्ताव हासिल हुआ है.

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघ (Confederation of Central Government Employees and Workers) ने पिछले महीने स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव को एक पत्र लिखकर नए CGHS वेलनेस सेंटर खोलने के नियमों में ढील देने की अपील की थी. पत्र में यह कहा गया कि वर्तमान में CGHS कार्डधारकों की संख्या 16.3 लाख है जिसमें 7.1 लाख सक्रिय कर्मचारी और 9.2 लाख पेंशनधारक शामिल हैं. कुल मिलाकर 46 लाख से अधिक लाभार्थी इस योजना से जुड़े हुए हैं.

छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में CGHS सेवाओं की मांग

संघ ने अपने पत्र में यह भी कहा कि देश के 200 से अधिक शहरों में खासकर उत्तर पूर्वी राज्यों और ग्रामीण इलाकों में CGHS सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए. संघ का कहना है कि वर्तमान में नए CGHS डिस्पेंसरी खोलने के लिए निर्धारित मानकों को कम करने की आवश्यकता है. मौजूदा नियमों के अनुसार, पहले से CGHS वाले शहरों में नया वेलनेस सेंटर खोलने के लिए 2,000 कार्डधारक होने चाहिए जबकि नए शहरों में यह संख्या 6,000 है.

संघ का तर्क है कि इन मानकों को शिथिल किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नए CGHS वेलनेस सेंटर खोले जा सकें. संघ ने यह भी बताया कि कई मौजूदा केंद्रों में डॉक्टरों और स्टाफ की भारी कमी है, विशेषकर एक्सटेंशन काउंटर्स पर.

नए केंद्रों की सख्त जरूरत

एक हालिया रिपोर्ट में भी CGHS सेवाओं का विस्तार करने की सिफारिश की गई है. इसमें कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर में CGHS केंद्रों की संख्या काफी अधिक है, जबकि अरुणाचल प्रदेश और कई केंद्र शासित प्रदेशों जैसे इलाकों में कोई CGHS सुविधा नहीं है. रिपोर्ट में विशेष फंड आवंटित कर नए वेलनेस सेंटर और पॉलीक्लिनिक खोलने की सलाह दी गई है, ताकि देश भर में समान रूप से स्वास्थ्य सेवाओं का वितरण हो सके.

संघ के एक अधिकारी ने कहा, “देश के कई हिस्सों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, और इन्हें भरने के लिए सरकार को नए CGHS केंद्र खोलने की पहल करनी चाहिए.”

अब देखना यह होगा कि सरकार इस प्रस्ताव पर कब और कैसे कार्रवाई करती है जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ मिल सके.