Budget 2025: नए साल में घटेगी पेट्रोल-डीजल की कीमत और बढ़ेगी MGNREGA मजदूरी? CII ने सरकार को दिया सुझाव

भारत की आर्थिक प्रगति में घरेलू खपत की बड़ी भूमिका रही है, लेकिन बढ़ती महंगाई ने आम जनता के परचेसिंग पावर को प्रभावित किया है. उद्योग संगठन कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि महंगाई खासकर निम्न और मध्यम आय वर्ग की परचेसिंग पावर पर असर डाल रही है. उन्होंने सरकार से अपील की कि घरेलू खपत को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएं. इसके साथ ही संगठन ने आगामी बजट 2025-26 के लिए सरकार को महंगाई घटाने और खपत बढ़ाने के कई अहम सुझाव दिए हैं.

ईंधन पर उत्पाद शुल्क घटाने की सिफारिश

CII ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने की मांग की है. संगठन का कहना है कि ईंधन की कीमतें महंगाई बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती हैं. CII के अनुसार, मई 2022 के बाद से कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में लगभग 40 फीसदी की गिरावट आई है लेकिन उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया. पेट्रोल की कीमत में 21 फीसदी और डीजल की कीमत में 18 फीसदी हिस्सा केंद्रीय उत्पाद शुल्क का है. संगठन का कहना है कि उत्पाद शुल्क घटाने से न केवल महंगाई में कमी आएगी, बल्कि लोगों की परचेसिंग पावर भी बढ़ेगी

व्यक्तिगत आयकर में कटौती का प्रस्ताव

CII ने व्यक्तिगत आयकर स्लैब में बदलाव का सुझाव दिया है. संगठन ने 20 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर मार्जिनल टैक्स रेट घटाने का प्रस्ताव रखा है. उनका कहना है कि यह कदम खपत चक्र को बढ़ावा देगा जिससे आर्थिक विकास और टैक्स रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी.

ग्रामीण खपत बढ़ाने के लिए उपाय

ग्रामीण क्षेत्रों में खपत को बढ़ावा देने के लिए CII ने सरकार से मनरेगा (MGNREGA) की न्यूनतम दैनिक मजदूरी 267 रुपये से बढ़ाकर 375 रुपये करने की सिफारिश की है. अगर सरकार इस फैसले पर हामी भरती है तो उसपर 42,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा. साथ ही, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत वार्षिक भुगतान को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये करने का सुझाव दिया गया है. इससे 20,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

यह भी पढ़ें: FD में करें निवेश और पाएं 9 फीसदी का रिटर्न! जानिए कौन से बैंक हैं सबसे आगे

खपत वाउचर्स जारी करने का सुझाव

CII ने निम्न आय वर्ग के लिए खपत वाउचर्स जारी करने का सुझाव दिया है. ये वाउचर्स केवल चयनित सामानों और सेवाओं पर खर्च किए जा सकेंगे और इन्हें 6-8 महीने की समय सीमा में इस्तेमाल करना होगा.CII का कहना है कि यह कदम निम्न आय वर्ग की खपत को बढ़ावा देगा और आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाएगा.

PMAY योजनाओं के लिए अधिक फंड

CII ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत आवास निर्माण की लागत बढ़ाने का भी सुझाव दिया है. संगठन का कहना है कि इन योजनाओं के लिए आवंटन को बढ़ाने से आवासीय क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा.