कोहरे का आगाज और 7 फ्लाइट कैंसिल, 160 से अधिक उड़ानों पर असर

दिल्ली में इन दिनों घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे राजधानी में यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया है. खासकर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विजिबिलिटी में कमी के कारण उड़ानों में देरी और रद्द होने के मामले बढ़ गए हैं. आज सुबह तक 7 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, वहीं 160 से अधिक उड़ानों के आगमन और प्रस्थान में देरी हो रही है. फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटराडार24 के अनुसार, सुबह 8:30 बजे तक औसतन 22 मिनट की देरी दर्ज की गई है. इसके अलावा, कुछ उड़ानों को डायवर्ट भी किया गया है, जिनमें से 4 उड़ानें जयपुर और 1 उड़ान देहरादून के लिए भेजी गई हैं. घने कोहरे के कारण हवाई यातायात में और अधिक असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है.

इंडिगो एयरलाइंस और स्पाइसजेट ने भी कोहरे के प्रभाव को स्वीकार करते हुए यात्रियों को सलाह दी है, कि वे फ्लाइट स्टेटस की रीयल टाइम जानकारी के लिए एयरलाइंस की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक करते रहें. इंडिगो ने एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि कोहरे के कारण यातायात धीमा हो सकता है और उड़ानों में देरी हो सकती है, जबकि स्पाइसजेट ने भी इसी तरह की चेतावनी दी है कि दिल्ली में खराब विजिबिलिटी के कारण उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं.

IMD ने दी सलाह

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले 24 घंटों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में मध्यम से घने कोहरे की संभावना जताई है. इस कोहरे के कारण न केवल सड़क यातायात, बल्कि हवाई यात्रा भी प्रभावित हो सकती है. मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रियों के लिए जरूरी है कि वे अपनी यात्रा से पहले एयरलाइंस के प्रतिनिधियों से संपर्क करें और रीयल-टाइम फ्लाइट स्टेटस की जानकारी लें. साथ ही समय से पहले हवाई अड्डे पर पहुंचने की सलाह दी जाती है.

सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने पूछा कि राजधानी दिल्ली में जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 401 को पार कर गया था, तो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण को लागू करने में इतनी देरी क्यों की गई? अदालत ने यह भी सवाल किया कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं. वही इसके जवाब में दिल्ली सरकार ने कहा कि 3 नवंबर को ही GRAP के चौथे चरण को लागू कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब AQI 401 तक पहुंच गया था, तब ग्रेप को लागू करने में इतनी देरी क्यों की गई। कोर्ट ने इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार से कड़े सवाल किए और प्रदूषण कम करने के लिए शीघ्र प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता जताई है.