दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, अब 18,456 रुपये से कम नहीं मिलेगी किसी को भी सैलरी, ग्रेजुएट पाएंगे इतना वेतन

Delhi Hikes Minimum Wage: दिल्ली सरकार ने न्यूनतम मजदूरी को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ा दी है. दिल्ली सरकार ने सभी श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. ये नई दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी.

अब कितनी मिलेगी न्यूनतम मजदूरी

जिन श्रमिकों के पास किसी भी तरह की स्किल नहीं है, उनका मासिक वेतन अब 18,456 रुपये होगा, जबकि ग्रेजुएट और उससे अधिक योग्यता वाले श्रमिकों को 24,356 रुपये प्रति माह मिलेंगे. इससे पहले ग्रेजुएट या उससे ऊपर की कैटेगरी के श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के रूप में 23,836 रुपये मिलते थे.

The Delhi government has announced an increase in the minimum wage rates for workers of all categories. These new rates will be applicable from April 1, 2025. The monthly wage of unskilled workers will now be Rs 18,456, while workers with graduation and above qualifications will… pic.twitter.com/Co3aKtK8Wg

— ANI (@ANI) April 15, 2025

यह न्यूनतम मजदूरी दर है. सरकार का कहना है कि यह वृद्धि महंगाई को ध्यान में रखते हुए की गई है, जिससे श्रमिकों को आर्थिक राहत मिलेगी.

सेमी स्किल्ड श्रमिकों के लिए मिनिमम वेज

बिना स्किल वाले श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को 18,066 से बढ़ाकर 18,456 रुपये किया गया है. वहीं, सेमी स्किल श्रमिकों को 20,371 रुपये मिलेंगे. इससे पहले, सेमी स्किल्ड श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 19,929 रुपये थी. दूसरी ओर, नॉन-मैट्रिकुलेट श्रमिकों सहित स्किल्ड श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को 21,917 रुपये से बढ़ाकर 22,411 रुपये किया गया है.

महंगाई से निपटने के लिए जरूरी

दिल्ली सरकार न्यूनतम मजदूरी दर को महंगाई से निपटने के लिए जरूरी मानती है. इसके अलावा, मजदूरी दर में हालिया वृद्धि जीवन की बढ़ती लागत को संतुलित करने के लिए की गई है, खासकर दिल्ली जैसे शहर में, जहां कई श्रमिकों को पैसे की भारी कमी का सामना करना पड़ता है.

दिल्ली सरकार ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि यह वृद्धि न केवल महंगाई दर के प्रभावों को बेअसर करेगी, बल्कि दिल्ली में बड़ी संख्या में श्रमिकों को राहत भी प्रदान करेगी. इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने उन श्रमिकों के लिए भी प्रावधान किए हैं जिन्हें अभी भी नई न्यूनतम मजदूरी दरों से कम भुगतान किया जा सकता है.

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