EPFO खाताधारकों के लिए खुशखबरी, ऑटो-क्लेम के तहत मिलेगा 1 लाख रुपये

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की नई घोषणाओं से खाताधारकों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी. जानें ऑटो-क्लेम सीमा, EDLI योजना, और सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम से जुड़े अहम फैसले.

EPFO ने जारी की गाइडलाइन Image Credit: Tv9 Bharatvarsh

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने खाताधारकों के लिए बड़ी राहत भरी घोषणाएं की हैं। अब ऑटो-क्लेम के तहत सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है. इस फैसले से खाताधारकों को शिक्षा, शादी और आवास जैसे महत्वपूर्ण खर्चों के लिए तुरंत वित्तीय सहायता मिल सकेगी.

EPFO ने अपने रविवार, 30 नवंबर को केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में यह अहम फैसले लिए. इन फैसलों का उद्देश्य खाताधारकों और पेंशनभोगियों को अधिक लाभ पहुंचाने और प्रक्रियाओं को आसान बनाना है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की 236वीं बैठक केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई. सरकार की यह नई नीतियां EPF खाताधारकों और पेंशनभोगियों के लिए लाभकारी साबित होंगे.

क्या हैं नए बदलाव?

  • अब ऑटो-क्लेम के तहत मिलने वाली राशि की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है. यह बढ़ोतरी घर, शादी और शिक्षा के लिए मिलने वाले अग्रिम पर भी लागू होगी.
  • CITES 2.01 प्रोजेक्ट के तहत क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया को नए ऑपरेटिंग सिस्टम और UAN आधारित अकाउंटिंग के जरिए और अधिक सरल बनाया जाएगा.
  • पेंशनभोगियों के लिए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार किया जाएगा. यह सुविधा उन्हें किसी भी बैंक या शाखा से पेंशन का लाभ लेने में सक्षम बनाएगी.
  • सरकार ने नए नियमों के तहत EDLI योजना का विस्तार करने की योजना बनाई है. कर्मचारियों के जमा-लिंक्ड बीमा (EDLI) योजना के तहत अब न्यूनतम बीमा लाभ 2.5 लाख रुपये और अधिकतम 7 लाख रुपये कर दिया गया है.
  • EPF योगदान संग्रह के लिए बैंकों के पैनल बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है. साथ ही, स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए एक एमनेस्टी योजना की सिफारिश की गई है.
  • केंद्रीय मंत्री ने रणनीतिक निवेश पर फोकस रखा.इसके तहत ETF निवेश से आय उत्पन्न करने के लिए CPSE और भारत 22 के लिए रिडेम्पशन नीति को मंजूरी दी गई है.

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इस बैठक में सुष्री शोभा करंदलाजे (राज्य मंत्री, श्रम एवं रोजगार), सुमिता दौरा (सचिव, श्रम एवं रोजगार), और श्री रमेश कृष्णमूर्ति (केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त) सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.इन सुधारों से EPF खाताधारकों और पेंशनभोगियों को काफी राहत और नए लाभ मिलने की उम्मीद है.