PAN 2.0 को सरकार की मंजूरी, क्या दोबारा करना होगा Apply! कितनी रकम होगी खर्च?

केंद्रीय मंत्रीमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने सोमवार को PAN 2.0 परियोजना को मंजूरी दी. सरकार इस परियोजना पर 1,435 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इस योजना के जरिये सरकार टैक्सपेयर्स के एनरोलमेंट की सेवाओं को टेक्नोलॉजी पर आधारित बनाना चाहती है. इस बदलाव का मकसद टैक्सपेयर्स को बेहतर गुणवत्ता के साथ सेवाओं की तीव्र और आसान पहुंच उपलब्ध कराना है. इसके अलावा इस बदलाव को डाटा स्टेबिलिटी के लिहाज से भी अहम बताया जा रहा है.

केंद्र सरकार का कहना है कि यह बदलाव टैक्सपेयर्स से जुड़ी सेवाओं को पर्यावरण केअनुकूल बनाने में मदद करेगा, इसके अलावा मौजूदा प्रक्रियाओं को आसान और किफायती बनाएगा. इसके साथ ही टैक्स से जुड़े बुनियादी ढांचे की सिक्योरिटी और एडेप्टेशन को ज्यादा एफिशिएंट बनाने में मदद मिलेगी.

क्या होंगे बदलाव

सरकार का कहना है कि PAN 2.0 परियोजना के तहत टैक्सपेयर्स को एडवांस डिजिटल एक्सपीरियंस दिया जाएगा. इसके लिए PAN/TAN सेवाओं का संचालन तकनीक आधारित होगा. खासतौर पर टैक्सपेयर्स के एनरोलमेंट से जुड़ी सेवाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं को फिर से तैयार किया जाएगा. यह मौजूदा PAN/TAN 1.0 इकोसिस्टम का अपग्रेड होगा, इसमें कोर और नॉन-कोर PAN/TAN गतिविधियों के साथ-साथ PAN वैरिफिकेशन सेवा का इंटिग्रेशन किया जाएगा.

कॉमन बिजनेस आईडेंटिफायर

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि PAN/TAN से जुड़े इस बदलाव को लागू करने पर सरकार करीब 1,435 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि नया पैन सरकार की सभी एजेंसियों के डिजिटल सिस्टम्स के लिए कॉमन बिजनेस आईडेंटिफायर होगा.

मिलेगा क्यूआर कोड

अश्विनी वैष्णव ने नए पैन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नए कार्ड में स्कैनिंग का फीचर होगा. इसके लिए कार्ड से जुड़ा एक क्यूआर कोड भी जेनरेट होगा. यह सुविधा पूरी तरह से ऑनलाइन होगी. इससे पैन का वैरिफिकेशन आसान हो जाएगा.

टैक्सपेयर्स को ये फायदा

इस बदलाव का टैक्सपेयर्स को बड़ा फायदा यह होगा कि PAN/TAN के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बेहद आसान हो जाएगाी. इसके अलावा इनके वैरिफिकेशन का प्रॉसेस भी सरल और तेज हो जाएगा. इससे डिजिटल सेवाओं में की एफिशिएंसी बढ़ेगी और डाटा में समरूपता आएगी.

क्या नया पैन बनवाना पड़ेगा

अश्विनी वैष्णव ने बताा कि किसी को भी PAN 2.0 की सुविधाएं पाने के लिए नया पैनकार्ड नहीं बनवाना पड़ेगा. बल्कि, एक यूनिफाइड पोर्टल बनाया जाएगा, जिसके जरिये सभी मौजूदा PAN को PAN 2.0 में बदला जा सकता है.

क्या इसका अलग से पैसा देना पड़ेगा

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पोर्टल के जरिये मौजूदा पैन को अपग्रेड करने के लिए किसी को भी कोई शुल्क नहीं चुकाना होगा. उन्होंने कहा एक क्यूआर कोड के साथ ही अपग्रेडेशन की पूरी प्रक्रिया निशुल्क होगी.