कोचीन शिपयार्ड में हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, निवेशकों को मिलेगा सुनहरा मौका

नरेंद्र मोदी सरकार ने मंगलवार (15 अक्टूबर) को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में अपनी 5% हिस्सेदारी बेचने की योजना की घोषणा की है.इस हिस्सेदारी को बेचने के लिए सरकार ऑफर फॉर सेल (OFS) लेकर आ रही है. इसके तहत प्रति शेयर की न्यूनतम कीमत ₹1,540 तय की गई है.

इस ऑफर में 2.5% हिस्सेदारी की बेस पेशकश होगी और अतिरिक्त 2.5% हिस्सा ग्रीन शू विकल्प के रूप में उपलब्ध होगा.यह बिक्री 16 अक्टूबर से गैर-रिटेल निवेशकों के लिए और 17 अक्टूबर से रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगी.

सरकार की हिस्सेदारी और कंपनी का प्रदर्शन

30 सितंबर तक सरकार के पास कोचीन शिपयार्ड में 72.86% हिस्सेदारी थी. कंपनी ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (30 जून 2024 तक) में शानदार प्रदर्शन किया है.इस तिमाही में कोचीन शिपयार्ड का प्रॉफिट 76.5% बढ़कर ₹174.2 करोड़ हो गया जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह ₹98.7 करोड़ था.कंपनी की ऑपरेशन्स से आय 61.1% बढ़कर ₹771.5 करोड़ पहुंच गई जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में ₹475.9 करोड़ थी.

EBITDA और मार्जिन में सुधार

ऑपरेटिंग स्तर पर कंपनी की EBITDA (ब्याज, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमॉर्टाइजेशन से पहले की कमाई) 125% बढ़कर ₹177.3 करोड़ हो गई. बीते साल इस अवधि में यह आंकड़ा ₹78.7 करोड़ थी.EBITDA मार्जिन भी 23% हो गया, जो पिछले साल की इसी अवधि में 16.5% था.

शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर बिजनेस में बढ़ोतरी

कोचीन शिपयार्ड का मुख्य व्यवसाय शिप बिल्डिंग है जिसने कंपनी की टॉपलाइन का 68% योगदान दिया.शिप बिल्डिंग से होने वाली आय पिछले साल के मुकाबले 62% बढ़कर ₹527 करोड़ हो गई.वहीं, शिप रिपेयर बिजनेस से कंपनी की आय 63% बढ़कर ₹245 करोड़ हो गई और इसका मार्जिन 43% तक पहुंच गया जो पिछले साल 24% था.

शेयर की स्थिति

मंगलवार को शेयर मार्केट बंद होने पर कोचीन शिपयार्ड का शेयर अपने ऑल टाइम हाई ₹2,977 से 44% नीचे था जो जुलाई में देखा गया था.हालांकि, आईपीओ प्राइस ₹432 से यह स्टॉक अभी भी 4 गुना ऊपर है.