सस्ते में ईवी खरीदने की आ रही स्कीम, एक-दो महीने में मिलेगी मंजूरी
सरकार एक दो महीने में फेम 3 स्कीम को मंजूरी दे देगी. केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने इसकी जानकारी दी. इससे पहले भी फेम की दो योजनाएं जारी की जा चुकी हैं.
केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने बुधवार को एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने वाली फेम स्कीम के तीसरे स्टेज को लॉन्च करने की तैयारी में है. सरकार फेम स्कीम को 1-2 महीने में मंजूरी देगी.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्कीम से जुडे़ इनपुट पर एक इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप काम कर रहा है. ग्रुप स्कीम के पहले दो स्टेजों में आई कमियों को दूर करने पर भी काम कर रहा है, जिससे इस बार तीसरे स्टेज में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े. उन्होंने कहा कि यह स्कीम बेहद खास और जरूरी है. फेम 3 EMPS (इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम) की जगह लेगी, जो इस साल सितंबर में समाप्त हो रही है.
क्या था पहले स्कीम का टारगेट
केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने कहा कि FAME 3 पर, कई सुझाव आ रहे हैं क्योंकि FAME 1, FAME 2 में जो भी कमियां हैं, उन्हें कैसे अलग किया जाए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं. यहां तक कि PMO ने भी कुछ सुझाव दिए हैं, इसके लिए हमारा इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि इस स्कीम का शुरुआती लक्ष्य 10 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, 5 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन 55 हजार यात्री कारें और 7,000 इलेक्ट्रिक बसों को सहायता प्रदान करना था. इसके लिए फेम-2 को 2019 में 3 साल के लिए 10 हजार की लागत के साथ शुरू किया गया था, लेकिन बाद में 15 हजार की लागत के साथ इस स्कीम को मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया.
FAME 3 पर क्या बोले कुमारस्वामी
स्कीम कब से शुरू होगी इस बारे में सवाल पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्कीम को लेकर अभी भी कई सुझाव आ रहे हैं. उन सुझावों पर काम हो रहा है. हम किसी भी तरीके की कमी नहीं बरतना चाहते हैं. इस स्कीम में सभी पॉजिटिव तरीकों को अपनाने की कोशिश की जा रही है. हालांकि, एक- दो महीने में स्कीम को लॉन्च करने की तैयारी में है.
कुमारस्वामी से जब ऑटोमोबाइल के अनबिके माल के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हमें काफी रिक्वेस्ट मिली है, मंत्रालय इंडस्ट्री को मजबूत बनाने और डीलरों की मदद करने की दिशा में काम कर रहा है.