जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर पर केंद्र की मंजूरी, जाएंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया है. केंद्र सरकार ने उनके ट्रांसफर को मंजूरी दे दी है, और उन्हें जल्द ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया है.न्यायमूर्ति वर्मा से जुड़े कथित नकदी बरामदगी मामले की जांच के लिए इस सप्ताह तीन सदस्यीय समिति गठित की गई थी. हालांकि, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.
justice Yashwant Verma: हाल ही में विवादों में रहे दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के तबादले पर मुहर लग गई है. केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है. न्यायमूर्ति वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपना पदभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है. उनके आवास पर जले हुए नोटों की गड्डियाँ मिलने के आरोपों के बाद वे विवादों में घिर गए थे.
सरकारी आवास पर मिले थे कैश
14 मार्च को उनके लुटियंस दिल्ली स्थित आवास में आग लगने के बाद विवाद पैदा हुआ, जिसके बाद एक स्टोररूम में कथित तौर पर नकदी की जली हुई गड्डियां मिलने की खबरें सामने आईं. जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस को वहां जले हुए नोट मिले थे. इस घटना के बाद उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन उन्होंने इसे साजिश बताया और कहा कि यह पैसा उनका नहीं है.
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FIR दर्ज करने की हुई थी मांग
कुछ लोगों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में उनके सरकारी आवास पर नकदी मिलने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की याचिका को खारिज कर दिया. यह याचिका वकील मैथ्यूज जे नेदुम्परा और तीन अन्य लोगों द्वारा दायर की गई थी.
तीन सदस्यीय समिति गठित
न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि आंतरिक जांच चल रही है, और जांच पूरी होने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के पास कई विकल्प होंगे. पीठ ने कहा कि एक बार जब आंतरिक जांच पूरी हो जाती है, तो सभी संसाधन खुले होंगे. यदि आवश्यक हो, तो CJI FIR दर्ज करने का निर्देश दे सकते हैं.
हमें इस पर अभी विचार करने की जरूरत नहीं है. सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जुड़े कथित नकदी बरामदगी मामले की जांच के लिए इस सप्ताह तीन सदस्यीय समिति गठित की थी.