सरकार ला रही नया टोल सिस्टम, क्या हाइवे पर सफर करना होगा सस्ता? नितिन गडकरी ने कही ये बात

Nitin Gadkari on Toll Tax: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि सरकार एक नया सिस्टम लाने जा रही है, जिसके जरिए पूरे देश में टोल सिस्टम बदल जाएगा. उन्होंने कहा कि नए टोल सिस्टम का उद्देश्य आम आदमी को राहत देना है. एक न्यूज चैनल के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि हम एक पॉलिसी ला रहे हैं, जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी. हम टोल की प्रक्रिया बदल रहे हैं. मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 8-10 दिनों में इसकी घोषणा कर दी जाएगी.

टोल दरों में आ सकती है कमी

नितिन गडकरी ने यह भी आश्वासन दिया कि नए सिस्टम के लागू होने के बाद टोल दरों में कमी आएगी. केंद्रीय मंत्री ने पिछले महीने संसद में बोलते हुए नई टोल नीति का जिक्र किया था. उन्होंने कहा कि भारत के बढ़ते सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टोल शुल्क जरूरी है, लेकिन सरकार इस सिस्टम को और अधिक उपभोक्ता-अनुकूल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. 2008 के नियमों के अनुसार, नेशनल हाइवे के एक ही हिस्से पर और एक ही दिशा में 60 किलोमीटर के भीतर टोल प्लाजा स्थापित नहीं किया जा सकता है.

टोल कलेक्शन बढ़ा

नेशनल हाइवे पर सभी यूजर्स शुल्क प्लाजा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर और कलेक्शन का निर्धारण) नियम, 2008 और संबंधित रियायत समझौते के प्रावधान के अनुसार स्थापित किए गए हैं. हाल के वर्षों में भारत का टोल कलेक्शन बढ़ा है. 2023-24 में राजस्व 64,809.86 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 35 फीसदी अधिक था. इसकी तुलना में, 2019-20 में कलेक्शन 27,503 करोड़ रुपये था.

हाइब्रिड वाहनों GST कम करने का प्रस्ताव

भारत को ग्रीन इकोनॉमी बनाने की अपनी महत्वाकांक्षा के तहत गडकरी ने इस महीने की शुरुआत में कहा कि वह हाइब्रिड वाहनों पर जीएसटी में कटौती करना चाहते हैं और उन्होंने देश को 36 करोड़ से अधिक पेट्रोल और डीजल वाहनों से पूरी तरह से मुक्त करने की कसम खाई है. उन्होंने कहा कि हाइब्रिड वाहनों पर जीएसटी को घटाकर 5 फीसदी और फ्लेक्स इंजन के लिए 12 फीसदी करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया है, जो इस पर विचार कर रहा है.

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