फर्जी पासपोर्ट वालों की अब खैर नहीं, भरना होगा 10 लाख जुर्माना; 7 साल तक हो सकती है जेल

India Immigration Bill: अवैध प्रवासियों और घुसपैठियों को भारत में रोकने के लिए मंगलवार को संसद में नया इमिग्रेशन बिल 2025 पेश किया गया. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, नकली पासपोर्ट के जरिए भारत में घुसने, रहने या यहां से बाहर जाने की कोशिश करने पर 7 साल की सजा और 10 लाख रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है. यह बिल गृह मंत्रालय द्वारा लाया गया है. इस बिल के अनुसार, होटल, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल और नर्सिंग होम को विदेशियों की जानकारी सरकार को देनी होगी. इस बिल का उद्देश्य उन लोगों पर नजर रखना है जिनका वीजा समाप्त हो चुका है.

अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन्स को देनी होगी कर्मचारियों की जानकारी

नए कानून के तहत, सभी अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन्स और जहाजों को यात्रियों और कर्मचारियों की जानकारी पहले ही बंदरगाहों या अन्य संबंधित स्थानों को देनी होगी. 11 मार्च को लोकसभा में पेश किए गए इस बिल में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर नकली या धोखाधड़ी से पासपोर्ट प्राप्त कर भारत में प्रवेश करता है, तो उसे 2 से 7 साल तक की जेल हो सकती है. इसके अलावा, उस पर 1 लाख से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

98.40 लाख विदेशियों ने किया भारत का दौरा

गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक 98.40 लाख विदेशियों ने भारत का दौरा किया. नया कानून केंद्र सरकार को उन स्थानों पर नियंत्रण का अधिकार देता है जहां सबसे अधिक विदेशी आते हैं. साथ ही, सरकार को इन स्थानों को बंद करने और कुछ विशेष विदेशी नागरिकों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार भी होगा.

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ये चार कानून होंगे समाप्त

नए बिल में पुराने कानूनों को सरल और प्रभावी बनाया गया है, ताकि यह आज की जरूरतों के अनुरूप हो. इसका उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा देना है.पहले भी विदेशियों के भारत में प्रवेश और रहने को नियंत्रित करने के लिए कानून थे, लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद चार पुराने कानून समाप्त हो जाएंगे. इनमें शामिल हैं:

• पासपोर्ट एक्ट, 1920
• रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट, 1939
• फॉरेनर्स एक्ट, 1946
• इमिग्रेशन एक्ट, 2000

क्या है मौजूदा कानून

मौजूदा कानून के तहत, यदि कोई विदेशी 180 दिनों से अधिक समय के लिए भारत में पढ़ाई, इलाज, शोध, नौकरी या किसी अन्य प्रोजेक्ट के लिए आता है, तो उसे 14 दिनों के भीतर फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (FRRO) या संबंधित फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (FRO) के पास रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है.