गरीबों को सरकार ने दिया दशहरे का तोहफा, 2028 तक मुफ्त मिलता रहेगा पोषण से भरपूर चावल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कई बड़े फैसले लिए गए, जिनमें कई कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेएवाई) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति के लिए 17,082 करोड़ रुपये की राशि के आवंटन पर मुहर लगा दी है. इसके बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि यह धनराशि जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक के लिए होगी, जिसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी.

गरीबों को मुफ्त मिलेगा चावल

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17,082 करोड़ रुपये की लागत से 2028 तक गरीबों को मुफ्त चावल बांटने की योजना को मंजूरी दे दी है. 2028 तक खाद्य कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत पौष्टिक तत्वों से भरपूर चावल बांटा जाएगा, जिससे कुपोषण की लड़ाई में मदद मिलेगी और गरीबों को मुफ्त अनाज मुहैया होगा. इस फैसले से 2028 तक मुफ्त और पोषणयुक्त चावल मिलने का रास्ता साफ हो गया है, जिससे करोड़ों लोगों को मदद मिलेगी.

क्या है इस योजना का मकसद

2019 और 2021 के बीच किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार, एनीमिया भारत में एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है, जो बच्चों, महिलाओं और विभिन्न उम्र के लोगों को प्रभावित करती है. आयरन की कमी के साथ-साथ विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड सहित कई पोषक तत्वों की कमी रहती है, जिससे उनके स्वास्थ्य और काम करने की क्षमता प्रभावित होती है. इस योजना का मकसद पोषण से भरपूर चावल उपलब्ध कराना है और कुपोषण को दूर करना है.

कैबिनेट ने इन योजनाओं को भी दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण को भी मंजूरी दी है. इन इलाकों में 2,280 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिस पर 4,406 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. साथ ही, मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को भी मंजूरी दी है.