दो सरकारी कंपनियों को मार्केट में लिस्ट करने की तैयारी, जानें- कब तक आ सकता है IPO

Coal India 2 Subsidiary IPO: इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) के बाजार में जल्द ही दो सरकारी कंपनियों की एंट्री हो सकती है. खबर है कि कोल इंडिया की दो सब्सिडियरी कंपनियां अपना आईपीओ लाने की तैयारी में हैं. कोल इंडिया ने अपनी सब्सिडियरी कंपनियों के आने वाले आईपीओ के बारे में अपडेट दिया है. कोयला मंत्रालय के अनुसार, कोल इंडिया की सहायक कंपनियां जल्द ही स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगी. कोल इंडिया जिन दो सहायक कंपनियों का आईपीओ लाने की योजना बना रही है उनके नाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) और सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट (CMPDI) है.

कब हो सकती है लिस्टिंग?

रिपोर्ट के अनुसार, कोयला मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि कोल इंडिया की सहायक कंपनियों की लिस्टिंग होगी, लेकिन समय बाजार की स्थितियों पर निर्भर करेगा. केंद्रीय कोयला सचिव विक्रम देव दत्त ने कहा कि कोल इंडिया BCCL और CMPDI को लिस्ट करने की योजना बना रहा है. आईपीओ का प्रोसेस अभी एडवांस्ड स्टेज में है.

तैयार हो रहा DRHP

ड्राफ्ट पेपर्स या आईपीओ पेपर्स (DRHP) पर विक्रम देव दत्त ने कहा कि इसकी तैयारी अभी चल रही है और पेपर्स तैयार होने के बाद इसे नियामक सेबी के पास दाखिल किया जाएगा. DRHP एक शुरुआती दस्तावेज है, जिसे कोई कंपनी पब्लिक ऑफर के लिए बाजार नियामक सेबी के पास दाखिल करती है.

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बुधवार को कोलकाता में कमर्शियल कोयला खदान नीलामी पर आयोजित रोड शो के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) के लिए तैयारी का काम जारी है. लेकिन यह कहना मुश्किल है कि लिस्टिंग कब तक होगी, क्योंकि यह बाजार की स्थितियों पर निर्भर करता है.

मुनाफे में हैं दोनों कंपनियां

वित्त वर्ष 2024 में कोल इंडिया की दोनों सहायक कंपनियों (BCCL और CMPDI) ने मुनाफा कमाया था. इसके अलावा, उन्होंने चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2025) के पहले 9 महीनों में भी मुनाफा कमाया है. कोल इंडिया ने पहले कहा था कि CMPDI को पहले लिस्ट किया जा सकता है. कोल इंडिया और सरकार दोनों ने पहले ही BCCL और CMPDI की लिस्टिंग के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. खासतौर से लगातार FII की बिकवाली के बीच शेयर बाजार में हालिया सुधार से मार्केट पर दबाव रह सकता है, जिससे कोयला मंत्रालय की दो कोल इंडिया सहायक कंपनियों की लिस्टिंग योजनाओं में बाधा आ सकती है.