7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मियों के लिए बड़ी राहत, 3 साल के लिए बढ़ा गया ये स्पेशल पैकेज

केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी में तैनात कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत दी है. 7th Pay Commission के तहत इन कर्मचारियों को वेतन व भत्तों के अतिरिक्त दिए जा रहे स्पेशल पैकेज को सरकार ने 3 साल और जारी रखने का फैसला किया है. मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने माना है कि फिलहाल कश्मीर घाट में हालात दूसरे राज्यों की तुलना में मुश्किल हैं, ऐसे में वहां तैनात केंद्रीय कर्मचारियों के लिए स्पेशल पैकेज को जारी रखा जाए.

केंद्र सरकार की तरफ से कश्मीर घाटी में तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन के तौर पर एक स्पेशल पैकेज दिया जाता है. यह राशि उनके वेतन-भततों से अलग होती है. कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटने और पिछले दिनों हुए चुनावों के बाद माना जा रहा था कि सरकार अब इस पैकेज को खत्म कर सकती है, क्योंकि ज्यादातर मंचों पर सरकार यही कह रही है कि घाटी के हालात अब सामान्य हो चुके हैं. इस प्रोत्साहन पैकेज की मियाद 1 अगस्त, 2024 को खत्म हो गई थी. लेकिन, अब इसे तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया है.

इन जिलों में काम करने वालों को राहत

केंद्र सरकार की तरफ से फिलहाल कश्मीर घाटी के 10 जिलों में तैनात कर्मचारियों को यह पैकेज जारी रखने का आदेश दिया है. इन जिलों में अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, श्रीनगर, कुलगाम, शोपियां, गांदरबल और बांदीपोरा शामिल हैं. यह पैकेज अब एक अगस्त 2027 तक लागू रहेगा.

सभी मंत्रालय व PSU पर लागू

केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाने वाले इस प्रोत्साहन पैकेज की सुविधाएं केंद्र के सभी मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होंगी. पिछले दिनों इस संबंध में सभी मंत्रालयों व विभागों को भी इस पैकेज की सुविधाएं जारी रखने का निर्देश दिया गया है.

पेंशनरों को भी मिलेगा लाभ

इस पैकेज के अलावा घाटी में रहने वाले पेंशनर्स को भी राहत दी गई है. वे अब कश्मीर घाटी के बाहर जहां भी होंगे वहीं से पेंशन निकाल पाएंगे. सरकार की इस पहले से कश्मीर घाटी के मूल निवासी पेंशनरों को बड़ी राहत मिलेगी. वे अब देश में कहीं से भी सुरक्षित माहौल में रहते हुए पेंशन का उपभोग कर पाएंगे.

क्या है स्पेशल पैकेज

केंद्र सरकार की तरफ से जब किसी कर्मचारी को कश्मीर घाटी में तैनात किया जाता है, तो उस कर्मचारी को अपने परिवार देश में कहीं भी पहुंचाने के लिए सरकारी खर्चे पर ले जाने का विकल्प दिया है. इसके अलावा परिवहन भत्ता, पिछले महीने के मूल वेतन का 80% ट्रांसफर अनुदान भी दिया जाता है. वहीं, जो कर्मचारी अपने परिवारों को बाहर नहीं भेजते हैं, उन्हें प्रत्येक वर्किंग डे के लिए 141 रुपये का भत्ता दिया जाता है. इसके साथ ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) कर्मियों को मेसिंग भत्ता भी दिया जाता, जो फिलहाल करीब 142.75 रुपये प्रति दिन का है. मोटे तौर पर देखा जाए, तो प्रतिमाह 3,102 रुपये स्पेशल पैकेज के तौर पर कर्मचारियों को मिलते हैं.