केंद्रीय कर्मचारियों को DA में बढ़ोतरी का इंतजार, क्या दिवाली से पहले सरकार देगी तोहफा?

आमतौर पर डीए में बढ़ोतरी का ऐलान दीवाली के आसपास ही होता है. सूत्रों के अनुसार, सरकार दिवाली से ठीक पहले अक्टूबर में 3-4 फीसदी डीए में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है.

केंद्रीय कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी का इंतजार. Image Credit: Avishek Das/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार अक्टूबर में डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. हालांकि, सरकार की तरफ से डीए में इजाफे को लेकर किसी भी तरह का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है. हालांकि, आमतौर पर डीए में बढ़ोतरी का ऐलान दीवाली के आसपास ही होता है. सूत्रों के अनुसार, सरकार दिवाली से ठीक पहले अक्टूबर में 3-4 फीसदी डीए में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है.

बेसिक सैलरी का अहम हिस्सा

डीए कर्मचारियों को उनके जीवन-यापन की लागत पर महंगाई दर के प्रभाव को बैलेंस करने के लिए दिए जाने वाले बेसिक सैलरी का एक अहम हिस्सा है. जीवन-यापन की लागत इडेक्स में होने वाले बदलावों को ध्यान में रखते हुए इसमें बढ़ोतरी की जाती है. आमतौर पर डीए में इजाफा हर छह महीने पर होता है.

केंद्र सरकार आमतौर पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में साल में दो बार जनवरी और जुलाई में बढो़तरी करती है, जिसकी घोषणा आमतौर पर मार्च और अक्टूबर की शुरुआत में की जाती है.

कितना बढ़ सकता है डीए

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार अक्टूबर में 3-4 फीसदी डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. रिपोर्ट के अनुसार, अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की मंथली सैलरी 30,000 रुपये है और उसकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो फिलहाल उसे 9,000 रुपये का महंगाई भत्ता (डीए) मिलता है, जो उसकी बेसिक सैलरी का 50 फीसदी है. अब डीए में तीन फीसदी का इजाफा होता है, तो डीए बढ़कर 9,540 रुपये हो जाएगा. डीए बेसिक सैलरी के आधार पर बढ़ता है.

कर्मचारियों को डीए बढ़ोतरी की घोषणा का इंतजार है, वहीं 8वें वेतन आयोग के बारे में चर्चा जारी है. हालांकि, वित्त राज्य मंत्री के अनुसार, इस आयोग को लागू करने की कोई योजना फिलहाल विचाराधीन नहीं है. बढ़ती मांगों के बावजूद, सरकार का ध्यान डीए बढ़ोतरी जैसे मैकेनिज्म के जरिए तत्काल मुद्रास्फीति नियंत्रण पर बना हुआ है.