8th Pay Commission Salary Table: 8वें वेतन आयोग में कितनी होगी अधिकतम सैलरी! जानें किसे नहीं मिलेगा फायदा

8th Pay Commission Salary Table: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों के भत्तों में संशोधन करेगा. यहां आपको बताएंगे कि 8वें वेतन आयोग के तहत अधिकतम कितनी सैलरी होगी? और केंद्र सरकार के किन कर्मचारियों को इसका फायदा नहीं मिलेगा? बता दें कि आयोग का अध्यक्ष और दो सदस्य जल्द ही नियुक्त किए जाएंगे.

8वें वेतन आयोग से किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा फायदा?

वेतन आयोग के तहत PSU यानी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों जो सरकारी कंपनी होती है उनके कर्मचारियों को वेतन आयोग में शामिल नहीं किया जाता है. इसके अलावा जो स्वायत्त निकाय हैं यानी सरकार की Autonomous Bodies के कर्मचारी और ग्राम डाक सेवक भी इसमें शामिल नहीं होते. जैसे कोई अगर सरकार की कोल इंडिया में काम करता है, तो वह वेतन आयोग के दायरे में नहीं आएगा. ऐसा इसलिए क्योंकि PSU कर्मचारियों के लिए अलग वेतनमान होता है, जो उनकी कंपनी पर निर्भर करता है.  

तो फिर वेतन आयोग में कौन शामिल होता है? इनके अलावा सभी केंद्रीय कर्मचारी जो केंद्रीय सेवाओं में हैं. टेक्निकल भाषा में बताएं तो वे कर्मचारी जो भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वेतन प्राप्त करते हैं. वे सभी शामिल होते हैं.  

8वें वेतन आयोग के तहत अधिकतम वेतन कितना?

8वें वेतन आयोग के तहत अधिकतम वेतन और पेंशन सीमा की बात करें तो अधिकतम वेतन सीमा 3 लाख रुपये प्रति माह हो सकती है, यह एक अनुमान है जो क्लियरटैक्स ने अपने कैलकुलेशन में बताया है.  

कितनी बढ़ेगी सैलरी?

फिलहाल 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर के मुताबिक कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी ये तय किया जाता है. जैसे 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था.

अब 8वें वेतन आयोग के लिए यूनियन 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रही हैं. अगर यह मांग स्वीकार होती है, तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है. इसी तरह, न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है.

सैलरी चार्ट

वहीं बेसिक सैलरी के हिसाब से जानना है तो क्लियरटैक्स के इस चार्ट से समझ सकते हैं. इसने अपने कैलकुलेशन में अनुमान निकाला है और 20 फीसदी के हिसाब से सैलरी बढ़ने का गणित लगाया है.

कितने कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?

बता दें कि वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार हर 10 साल में करती है. इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करना होता है, क्योंकि समय के साथ महंगाई बढ़ती है. इसके अलावा, आयोग पेंशन भुगतान को भी तय करता है.

इस समय केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या 49 लाख से ज्यादा है और पेंशनभोगियों की संख्या 65 लाख के करीब है. 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था और इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त हो जाएगा.