8वें वेतन आयोग में प्राइवेट सेक्टर जैसी आ सकती है हेल्थ स्कीम, CGHS से ऐसे होगी अलग

8th Pay Commission: केंद्रीय सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स को फरवरी में सरकार ने 8वें वेतन आयोग का तोहफा दिया था. कर्मचारी बढ़ी हुई सैलरी पाने का इंतजार कर रहे हैं. इस सिलसिले में अप्रैल में केंद्रीय वेतन आयोग यानी CPC के गठन की भी खबरें थीं. मगर इसी बीच एक नया अपडेट सामने आया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत एक नई स्वास्थ्य योजना ला सकती है. जो सरकार की पॉपुलर हेल्‍थ स्‍कीम CGHS को रिप्‍लेस करेगी.

तो क्‍या खत्‍म हो जाएगा CGHS?

CGHS एक व्यापक स्वास्थ्य योजना है, जो केंद्रीय कर्मचारियों, उनके परिवारों और पेंशनर्स को सस्ती दरों पर इलाज, दवाइयां, परामर्श और डायग्‍नोस्टिक सुविधाएं मुहैया कराती. इससे जुड़े अस्‍पतालों में केंद्रीय कर्मचारी और उनके परिवार वाले इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं. इससे पहले 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोगों ने भी CGHS को एक व्यापक और व्यावहारिक स्वास्थ्य योजना से बदलने की सिफारिश की थी. मगर विशेषज्ञों का मानना है कि CGHS की सुविधाएं मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों तक सीमित हैं, जिसके कारण दूरदराज के कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका ठीक से फायदा नहीं मिल पाता है.

नई हेल्‍थ स्‍कीम की क्‍या है प्‍लानिंग?

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी 2025 में भी खबरें आई थीं कि स्वास्थ्य मंत्रालय CGHS को खत्म कर एक बीमा-आधारित योजना शुरू कर सकता है, जिसका नाम सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लॉयीज एंड पेंशनर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम (CGEPHIS) हो सकता है. यह योजना IRDAI रजिस्‍टर्ड बीमा कंपनियों के जरिए लागू की जा सकती है. इसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी. इसमें अस्पताल नेटवर्क व्‍यापक होगा. साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी. हालांकि, सरकार ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

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पिछले आयोगों ने रखे थे ये सुझाव

CGHS की सुविधाएं सभी कर्मचारियों को ठीक से मिले इसके लिए 8वें वेतन आयोग से पहले भी कई आयोगों में इसके सुधार के लिए सिफारिशें दी थीं. जिसमें 6वें वेतन आयोग ने एक वैकल्पिक स्वास्थ्य योजना की सिफारिश की थी. जिसके तहत कर्मचारी अपनी मर्जी से कॉन्ट्रिब्‍यूट करके इसमें शामिल हो सकें. वहीं 7वें वेतन आयोग ने सुझाव दिया था कि CGHS से बाहर रहने वाले पेंशनर्स के लिए CS(MA) और ECHS जैसे स्कीमों के तहत नजदीकी अस्पतालों को शामिल कर कैशलेस इलाज की सुविधा दी जानी चाहिए.