ATM Withdrawal के बाद EPFO, ESIC सब्सक्राइबर्स को मिलेगी E-wallet सुविधा, जानें कैसे करेगा काम?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के सब्सक्राइबर जल्द ही E-wallet के जरिये क्लेम सेटलमेंट कर पाएंगे. केंद्रीय श्रम सचिव सुमिता डावरा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह व्यवस्था कैसे काम करेगी?
श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव सुमिता डावरा ने बुधवार को बताया कि जल्द ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के सब्सक्राइबर E-wallet के जरिये क्लेम सेटलमेंट कर पाएंगे. PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक डावरा ने कहा, इन योजनाओं के तहत रकम जमा करने वालों के लिए यह दिलचस्पी का विषय रहा है कि वे कैसे अपनी रकम को निकालें? ऑटो सेटलमेंट के मामलों में पैसा बैंक खाते में जाता है, जिसे उस बैंक खाते से किसी भी एटीएम से निकाला जा सकता है.
सुमिता डावरा ने पीटीआई को बताया कि अब एक और तरीके पर काम किया जा रहा है. इसके तहत अब क्लेम अमाउंट सीधे वॉलेट जाएगा. इसके लिए एक सिस्टम बनया जा रहा है. फिलहाल, इस सिस्टम के लिए बैंकरों के साथ बातचीत की जा रही है. इसके साथ ही योजना बनाई जा रही है कि कैसे इसे व्यावहारिक रूप दे सकते हैं. एक पर्यटन शिखर सम्मेलन के दौरान बोलते हुए उन्होंने कहा, इसके लिए हम भारतीय रिजर्व बैंक के साथ संपर्क में हैं. बहुत जल्द ही एक ऐसी योजना हमारे पास होगी, जिसे व्यावहारिक रूप से लागू किया जा सकता है.
इससे पहले पिछले सप्ताह डावरा ने बताया था कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सब्सक्राइबर के लिए श्रम मंत्रालय एटीएम से क्लेम अमाउंट निकालने की सुविधा देने के लिए डेबिट कार्ड जैसी सुविधा विकसित करने की प्रक्रिया में है. इस व्यवस्था का अगले वर्ष से लागू कर दिया जाएगा. सुमिता डावरा ने एक बयान में कहा था कि श्रम मंत्रालय भारतीय कामगारों को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं देने के लिए आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर बना रहा है. इसके अलावा मौजूदा व्यवस्था की कई गैर-जरूरी प्रक्रियाओं को हटाए जाने की तैयारी की जा रही है.
कैसे काम करेंगी ये सुविधाएं
डावरा के मुताबिक Advance IT Infra तैयार किया जा रहा है. जब यह तैयार हो जाएगा, इसे बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा. उन्होंने कहा, हमारी लक्ष्य EPFO के IT Infra को हमारे बैंकिंग सिस्टम के समान स्तर पर लाना है. उन्होंने जोर देकर कहा कि IT Infra के एडवांस होने के साथ ही जनवरी 2025 से क्लेम सेटलमेंट तेज हो जाएगा.
ये भी पढ़ें : नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़कर 15.82 लाख करोड़ रुपये पहुंचा, एडवांस टैक्स 21 फीसदी ज्यादा जमा