DA Hike: इस राज्य में सरकारी कर्मचारियों का बढ़ गया डीए, अब 55 फीसदी मिलेगा महंगाई भत्ता
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है. सरकार ने ऐसा फैसला लिया है, जिससे आपकी सैलरी और पेंशन पर सीधा असर पड़ेगा. जानें क्या है ये नया बदलाव और किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा.

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर आई है. केंद्र सरकार की तर्ज पर अब असम सरकार ने भी महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की वृद्धि का ऐलान किया है. इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा.
असम सरकार का बड़ा ऐलान
असम सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इसकी घोषणा करते हुए इसे ‘बीहू गिफ्ट’ करार दिया. उन्होंने बताया कि यह बढ़ोतरी 1 जनवरी से प्रभावी होगी जिसके बाद अब DA और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) बढ़कर 55 प्रतिशत हो जाएगी.
राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने स्पष्ट किया कि बढ़ा हुआ DA पिछले महीने के वेतन के साथ दिया जाएगा जबकि जनवरी से मार्च तक का बकाया एरियर अप्रैल और मई की सैलरी के साथ भुगतान किया जाएगा.
यूपी में भी बढ़ेगा DA
उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 2 प्रतिशत बढ़ाने की तैयारी कर ली है. इस बढ़त के बाद यूपी में DA 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो जाएगा. इस प्रस्ताव को जल्द ही मुख्यमंत्री के समक्ष पेश किया जाएगा और मंजूरी के बाद इसे अप्रैल के वेतन के साथ लागू किया जाएगा जिसे कर्मचारी मई में प्राप्त करेंगे.
राज्य सरकार के इस कदम से लगभग 16 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. इसके अलावा, 12 लाख पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा. सरकार ने योजना बनाई है कि पिछले महीनों का एरियर कर्मचारियों के भविष्य निधि (Provident Fund) और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (National Savings Certificate) के माध्यम से वितरित किया जाएगा.
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केंद्र सरकार की नीति पर अमल
गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 2 प्रतिशत बढ़ाने का ऐलान किया था जिसके बाद राज्य सरकारें भी इसी तर्ज पर DA बढ़त को लागू कर रही हैं. इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और उन्हें महंगाई के प्रभाव से कुछ राहत मिलेगी.
राज्य सरकारों के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी.
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