Budget 2025: एजुकेशन सेक्टर के लिए बजट बढ़ा सकती है सरकार , इन सेक्टर पर रहेगा फोकस

सरकार एजुकेशन सेक्टर को 6% बजट आवंटन पर विचार कर सकती है STEM और AI रिसर्च पर फोकस रहेगा, जबकि ITIs सुधार के लिए योजनाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है. महिला उच्च शिक्षा और विदेशी शिक्षा के लिए योजनाओं की संभावना है.

Vivek Singh

Published on: 24 Jan 2025 04:42 PM

सरकार एजुकेशन सेक्टर को 6% बजट आवंटन पर विचार कर सकती है

Budget 2025: एजुकेशन सेक्टर के लिए बजट बढ़ा सकती है सरकार , इन सेक्टर पर रहेगा फोकसएक फरवरी को पेश होने वाले बजट से एजुकेशन सेक्टर को बड़ी उम्मीदें हैं. चर्चा है कि सरकार इस बजट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ध्यान में रखते हुए लगभग 6 फीसदी का बजट आवंटित कर सकती है, जबकि पिछले बार यह आंकड़ा 2.9 फीसदी था. जानते हैं कि इस बजट में सरकार एजुकेशन सेक्टर के लिए क्या घोषणाएं कर सकती है.

STEM पर होगा खासा फोकस

मिंट के रिपोर्ट के मुताबिक, इस बजट में STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित) और AI (Artificial Intelligence) रिसर्च पर विशेष ध्यान देने की उम्मीद है. सरकार विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग, और गणित में रिसर्च के लिए बजट आवंटन बढ़ा सकती है. चूंकि कंपनियां AI स्किल्स वाले उम्मीदवारों की तलाश कर रही हैं, इसलिए AI और Machine Learning पर ज्यादा फोकस करना जरूरी हो गया है ताकि इन क्षेत्रों में शोध और पाठ्यक्रमों का विस्तार हो सके.

ITIs पर सुधार की उम्मीद

ITIs और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का सुधार भी इस बजट की एक अहम प्राथमिकता हो सकता है. इंडस्ट्री को उम्मीद है कि सरकार और अधिक योजनाएं बनाएगी ताकि ITIs को अपग्रेड किया जा सके. ये इंस्टीट्यूट्स विभिन्न ट्रेड्स में वोकेशनल ट्रेनिंग प्रदान करते हैं. पिछले बजट में 1,000 ITIs को अपग्रेड करने के लिए ₹60,000 करोड़ की योजना पेश की गई थी.

महिलाओं के लिए स्पेशल स्कीम

सरकार इस बजट में महिलाओं को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं ला सकती है. महिला एनरोलमेंट 2020-21 में 20.1 मिलियन से बढ़कर 2021-22 में 20.7 मिलियन हो गया है. विदेशी शिक्षा के लिए भी सरकार योजनाएं और लोन स्कीम्स पेश कर सकती है, क्योंकि विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है.

PPP मॉडल का सुझाव

इसके अलावा, इस सेक्टर में विकास को बढ़ावा देने के लिए Public-Private Partnership (PPP) मॉडल लाने की भी सिफारिश की जा रही है. यह मॉडल 6% बजट उम्मीद और वास्तविकता के बीच के अंतर को पाटने में मदद कर सकता है.