Budget 2025: तीन चरणों में लागू होगा लेबर कानून, जानें बजट में क्या करने जा रही है मोदी सरकार !
सरकार आगामी बजट में लेबर कोड को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना पर विचार कर रही है. इसे तीन चरणों में लागू किया जाएगा, जिसमें पहले बड़े संस्थान, फिर मध्य आकार के और अंत में छोटे संस्थान शामिल होंगे.केंद्र सरकार ने देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए 29 केंद्रीय लेबर कानूनों को चार कोड्स में समाहित कर दिया है.
Labor Code : बजट के दौरान सरकार लेबर कोड को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की रोडमैप जारी कर सकती है. सरकार की योजना इसे तीन चरणों में लागू करने की है. इसके लिए सरकार राज्यों के साथ ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने पर काम कर रही है. योजना के तहत, इस वित्तीय वर्ष के अंत तक सभी राज्यों से ड्राफ्ट को पारित करने का लक्ष्य है, जिसके बाद इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा. जिन राज्यों को इस पर आपत्ति है, उनसे हाई लेवल पर बातचीत चल रही है.
अगले वित्तीय वर्ष लागू होगा
सरकार का उद्देश्य बजट के दौरान नए लेबर कानूनों को लागू करने के रोडमैप को मंजूरी देना है, ताकि अगले वित्तीय वर्ष में इन्हें लागू किया जा सके. इसके लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय पश्चिम बंगाल और दिल्ली सरकार के साथ मसौदा नियमों को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा कर रहा है. मंत्रालय के अधिकारी इन दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों से बातचीत कर रहे हैं ताकि इसे अंतिम रूप दिया जा सके. 2019 में संसद से पास होने के बाद भी यह कानून कई राज्य सरकारों और लेबर यूनियनों के विरोध के कारण लागू नहीं हो पाया है.
कई विकल्पों पर विचार
ET की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है, जिनमें लेबर कोड को तीन चरणों में लागू करना शामिल है. जिसमें पहले चरण में इसे बड़े संस्थानों (जो 500 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देते हैं) में लागू किया जाएगा. इसके बाद, दूसरे साल में इसे मध्य आकार के संस्थानों (जिनमें 100-500 कर्मचारी काम करते हैं) और फिर तीसरे साल में छोटे संस्थानों में लागू किया जाएगा. क्योंकि देश में 85% से ज्यादा संस्थाएं सूक्ष्म और छोटे उद्यमों (micro and small enterprises category) की श्रेणी में आती हैं, इसलिए इन्हें कोड का पालन करने के लिए दो साल का समय दिया जाएगा.
ये भी पढ़ें-Sukanya Samriddhi Yojana के 10 साल हुए पूरे, जानें योजना की 10 खास बातें
इन कोड्स पर हो सकता है विचार
सरकार लेबर कोड्स पर बहुत सावधानी से काम कर रही है. चार लेबर कोड्स में से कम विवादित माने जाने वाले वेतन संहिता और सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Wages and Social Security Code) को लागू करने के विकल्प पर फिर से विचार किया जा सकता है.
इस वित्तीय वर्ष तक तैयार हो जाएगा मसौदा
रिपोर्ट के अनुसार, श्रम मंत्रालय को उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक सभी राज्य चारों श्रम संहिताओं के मसौदा नियम तैयार कर लेंगे, जिसके बाद केंद्र इन कोड्स को लागू कर सकेगा. केंद्र सरकार ने देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए 29 केंद्रीय लेबर कानूनों को चार कोड्स में समाहित कर दिया है.