Budget 2025: 15 लाख तक कमाई, मिल सकती है इनकम टैक्स छूट, मोदी सरकार तलाश रही रास्ता
सरकार मिडिल क्लास को राहत देने के लिए तैयार है, और इसकी झलक बजट में दिखने वाली है. सरकार 15 लाख रुपये तक की इनकम वाले लोगों को टैक्स में कटौती कर सकती है. 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, तो मिडिल क्लास की निगाहें सबसे ज्यादा उन्हीं पर रहने वाली हैं. अगर टैक्स में राहत मिलती है, तो मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी और खपत में भी बढ़ोतरी हो सकती है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को जब बजट पेश करेंगी, तो सबसे ज्यादा उम्मीदें मिडिल क्लास को होंगी. अब खबर आ रही है कि सरकार भी मिडिल क्लास को राहत देने के मूड में है. रायटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, फरवरी के बजट में 15 लाख रुपये तक की सालाना इनकम वाले लोगों को आयकर में कटौती करने पर विचार किया जा रहा है. इस कटौती से मिडिल क्लास को राहत मिलेगी और खपत को बढ़ावा दिया जा सकेगा. इस फैसले से लाखों टैक्सपेयर्स को फायदा हो सकता है, खासकर शहरों में रहने वाले लोगों को, जिन्हें रेंट से लेकर बिजली बिल तक कई तरह की महंगाई का सामना करना पड़ता है.
अभी नहीं हुआ फैसला
इस टैक्स में कितनी कटौती की जाएगी, इसका फैसला अभी नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 1 फरवरी को बजट के करीब इस पर निर्णय लिया जा सकता है. मिडिल क्लास के हाथों में अधिक पैसा आने से अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद मिल सकती है. भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. हाई फूड इनफ्लेशन के कारण साबुन और शैंपू से लेकर कारों और दोपहिया वाहनों की मांग कम रही, खासकर शहरी क्षेत्रों में.
यह भी पढ़ें: 2024 में इन कंपनियों ने डुबाया सबसे ज्यादा पैसा, इन 5 ने सबसे ज्यादा कराई कमाई
महंगाई की चिंता
प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में प्रमुख अर्थशास्त्रियों और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से मुलाकात की. इस मीटिंग में मिडिल क्लास पर इनकम टैक्स का बोझ कम करने को लेकर चर्चा हुई. बजट से पहले भारत के लिए महंगाई और घरेलू खपत सबसे बड़ी चिंताओं में से एक हैं. सितंबर तक के तीन महीनों में GDP केवल 5.4 फीसदी बढ़ी है, जो पिछले दो सालों में सबसे कम है. अगर मिडिल क्लास को टैक्स में राहत मिलती है, तो इससे खपत में बढ़ोतरी होगी, जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी और महंगाई पर काबू पाने में मदद मिल सकती है. प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में विशेषज्ञों ने कमजोर वर्ग की मदद और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसे विषयों पर जोर देने की बात कही.
मौजूदा टैक्स स्लैब
| वित्त वर्ष 2024-25 के लिए टैक्स स्लैब | टैक्स रेट |
| 3 लाख रुपये तक | 0 |
| 3-7 लाख रुपये | 5% |
| 7-10 लाख रुपये | 10% |
| 10-12 लाख रुपये | 15% |
| 12-15 लाख रुपये | 20% |
| 15 लाख से अधिक | 30% |