Budget 2025: इनकम टैक्स में ये बदलाव कर सकती है सरकार, सोने के इंपोर्ट ड्यूटी में भी हो सकती है कटौती
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2025 में आयकर से संबंधित कई बदलावों की ऐलान कर सकती हैं. संभावित बदलावों में नई टैक्स रिजीम के तहत आयकर स्लैब में बदलाव, सीनियर सिटीजन के लिए विशेष टैक्स स्लैब, सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव, और धारा 80C की सीमा बढ़ाने की संभावना शामिल है.
Budget 2025:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी. बजट की तैयारियां जोरों पर हैं. इस साल के बजट से उम्मीद की जा रही है कि सरकार आयकर से संबंधित नियमों में कुछ बदलाव कर सकती है. ये बदलाव वेतनभोगियों को प्रभावित कर सकते हैं. एक नजर डालते हैं आयकर से संबंधित उन नियमों पर, जिनमें सरकार बजट में बदलाव का ऐलान कर सकती है.
आयकर स्लैब रेट
सरकार नई टैक्स रिजीम को अधिक आकर्षक बनाने के लिए अतिरिक्त लाभ प्रदान कर सकती है. रिपोर्ट के अनुसार, नई टैक्स रिजीम के तहत आयकर स्लैब में बदलाव हो सकता है. 30% कर दर को ₹20 लाख से अधिक आय पर लागू करने की संभावना है.
नई इनकम टैक्स रिजीम के तहत वर्तमान टैक्स स्लैब
- ₹0- ₹3 लाख: अगर आपकी वार्षिक आय ₹0 से ₹3 लाख के बीच है, तो आपको कोई आयकर नहीं देना होगा.
- ₹3-7 लाख: ₹3 लाख से ₹7 लाख के बीच की आय पर 5% कर लागू होगा.
- ₹7-10 लाख: ₹7 लाख से ₹10 लाख के बीच की आय पर 10% कर देना होगा.
- ₹10-12 लाख: ₹10 लाख से ₹12 लाख के बीच की आय पर 15% कर लगेगा.
- ₹12-15 लाख: ₹12 लाख से ₹15 लाख के बीच की आय पर 20% कर लागू होगा.
- ₹15 लाख से अधिक: ₹15 लाख से अधिक की आय पर 30% कर देना होगा.
सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल टैक्स स्लैब
मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, नई टैक्स रिजीम के तहत सीनियर सिटीजन के लिए अलग कर स्लैब की पेशकश की जा सकती है. उदाहरण के लिए, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को अधिक छूट सीमा या कम कर दरें दी जा सकती हैं.
बढ़ सकता है स्टैंडर्ड डिडक्शन
वेतनभोगियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने की बात हो रही है. वर्तमान में, ओल्ड टैक्स रिजीम में ₹50,000 और न्यू टैक्स रिजीम में ₹75,000 की छूट मिलती है. इसे बढ़ाकर ₹1 लाख तक किया जा सकता है.
सोने पर बढ़ सकती है इंपोर्ट ड्यूटी
सरकार व्यापार घाटे को कम करने के लिए सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है. अभी सोने पर 6% इंपोर्ट टैक्स लगता है. केंद्रीय बजट 2024 में सोने पर इंपोर्ट टैक्स को 15% से घटाकर 6% कर दिया गया था. यह कटौती 24 जुलाई, 2024 को लागू की गई थी.
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धारा 80C के तहत बदलाव
वर्तमान में धारा 80C के तहत अधिकतम कटौती ₹1.5 लाख है, जिसे बढ़ाकर ₹3.5 लाख किया जा सकता है. साथ ही, होम लोन EMI पर आयकर लाभ को धारा 80C के तहत नहीं रखा कर सरकार इसपर एक अलग हाई लिमिट दे सकती है.