Covid DA Arrear: क्या अब मिलेगा 18 महीने का बकाया DA , कोविड-19 में सरकार ने था रोका , 8वें वेतन आयोग से जगी उम्मीद
केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है, जिससे कर्मचारियों में खुशी है. हालांकि, COVID-19 के दौरान रोकी गई 18 महीने की महंगाई भत्ता (DA) की बकाया राशि को लेकर अब भी कर्मचारियों की मांग जारी है. वेतन आयोग की मंजूरी के बाद, कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार उनकी DA बकाया राशि की मांग भी जल्द पूरी करेगी.
Covid DA Arrear: केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे कर्मचारियों में खुशी की लहर है. इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों में अब एक नई उम्मीद जग गई है कि सरकार बजट के दौरान COVID-19 के दौरान रोकी गई महंगाई भत्ता (DA) की बकाया राशि के भुगतान पर भी कोई फैसला ले सकती है. बजट से पहले कर्मचारियों के संगठन ने इस मामले को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है.
क्या है मामला?
COVID-19 महामारी के दौरान, केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीनों के लिए DA की तीन किस्तें रोक दी थीं. महामारी के बाद से ही कर्मचारी सरकार से इन बकाया किस्तों को जारी करने की मांग कर रहे हैं. अब जब 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल चुकी है और वित्त वर्ष 2025 के बजट की तैयारी चल रही है, तो कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर आवाज तेज कर दी है.
वित्त मंत्री को पत्र लिखा
केंद्रीय बजट 2025 से पहले, नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC JCM) के स्टाफ साइड ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर 18 महीने की DA बकाया राशि जारी करने की मांग की है. NC JCM के सचिव गोपाल मिश्रा ने 10 जनवरी को पत्र में लिखा, हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, COVID-19 के दौरान रोकी गई 18 महीने की DA/DR बकाया राशि कर्मचारियों और पेंशनर्स को वापस की जाए.
सरकार ने एक मांग मानी
गोपाल मिश्रा ने पत्र में 8वें वेतन आयोग की स्थापना की भी मांग की थी, जिसे 16 जनवरी को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. वेतन आयोग की स्थापना NC JCM की प्रमुख मांगों में से एक थी. अब कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार उनकी DA बकाया राशि की मांग को भी जल्द पूरा करेगी.
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सरकार का रुख क्या है?
COVID-19 महामारी के दौरान DA बकाया राशि को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों ने कई बार इसे जारी करने की मांग की है. इस पर कई बैठकें और चर्चा हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है. 18 महीने की DA बकाया राशि का मुद्दा संसद में भी कई बार उठाया गया है. सरकार ने तीन DA किस्तों को रोककर 34,402.32 करोड़ रुपये की बचत की थी, जिसे महामारी के दौरान आर्थिक संकट से निपटने के लिए इस्तेमाल किया गया. सरकार का इस मुद्दे पर अभी भी रुख स्पष्ट नहीं है.