केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब साल में दो बार मिलेगा ये भत्ता; लाखों कर्मचारियों को होगा सीधा फायदा

Uniform allowance: वित्त मंत्रालय ने ऐलान किया है कि अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यूनिफॉर्म भत्ता साल में एक बार की बजाय दो बार दिया जाएगा. यह फैसला लंबे समय से उठ रहे एक मुद्दे को हल करने के लिए लिया गया है. सरकार ने प्रो-राटा (अनुपातिक) भुगतान प्रणाली भी लागू की है, ताकि सभी कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के हिसाब से बराबरी से भत्ता मिल सके. यानी जो कर्मचारी जुलाई के बाद नौकरी में शामिल हुए हैं, उन्हें उनके कार्यकाल के हिसाब से यह भत्ता मिलेगा. यह जानकारी सरकार ने 24 मार्च 2025 के एक सर्कुलर में दी है.

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ध्यान देने वाली बात यह है कि 2017 के सर्कुलर में यह तय किया गया था कि यूनिफॉर्म भत्ता साल में केवल एक बार जुलाई में ही दिया जाएगा. तभी से यह मुद्दा केंद्रीय कर्मचारियों के बीच विवाद का कारण बना हुआ था. वित्त मंत्रालय द्वारा अगस्त 2017 में जारी एक सर्कुलर के अनुसार, यूनिफॉर्म भत्ते में अब कई अन्य भत्ते भी शामिल कर दिए गए हैं. इनमें कपड़ों का भत्ता, शुरुआती उपकरण भत्ता, किट मेंटेनेंस भत्ता, वस्त्र (रोब) भत्ता, जूता भत्ता आदि शामिल हैं.

भत्ते का वितरण और पारदर्शी होगा

द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एसकेवी लॉ ऑफिसेज के वकील भरत गंगाधरन का कहना है कि आखिरकार 7 साल बाद मंत्रालय ने ड्रेस भत्ते के भुगतान के लिए एक फॉर्मूले के जरिए अनुपातिक (प्रो-राटा) भुगतान प्रणाली शुरू की है. इस बदलाव से भत्ते का वितरण अब और अधिक समान और पारदर्शी होगा. साथ ही नए भर्ती हुए कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष के बाकी महीनों के लिए कितना भत्ता मिलेगा, यह भी साफ हो जाएगा.

कैसे तय होगा कितना मिलेगा भत्ता

ड्रेस भत्ते का अनुपातिक (प्रो-राटा) भुगतान राशि / 12 x महीनों की संख्या (सरकारी सेवा में शामिल होने के महीने से अगले वर्ष के जून तक) के अनुसार किया जाएगा. यानी इस फॉर्मूले से यह तय होगा कि नए कर्मचारियों को साल के बाकी महीनों के लिए कितना भत्ता मिलेगा. मान लीजिए कोई पात्र कर्मचारी अगस्त में नौकरी जॉइन करता है और उसे सालाना 20,000 रुपये का ड्रेस भत्ता मिलना है. दिए गए फॉर्मूले के अनुसार, उसे प्रो-राटा आधार पर भत्ता मिलेगा, जो होगा 20,000 रुपये ÷ 12 × 11 = 18,333 रुपये. यानि अगस्त से अगले साल जून तक के 11 महीनों के हिसाब से उसे 18,333 का ड्रेस भत्ता मिलेगा.

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इन्हें मिलते हैं 20,000 रुपये

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाला यूनिफॉर्म भत्ता अलग-अलग पदों और सेवाओं के हिसाब से तय किया गया है. 7वें वेतन आयोग के अनुसार, सेना, वायुसेना, नौसेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) और कोस्ट गार्ड के अधिकारियों को हर साल 20,000 रुपये का ड्रेस भत्ता मिलता है.