क्या इस बार कम बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी? जानें- DA में बढ़ोतरी पर क्या है बड़ा अपडेट
DA Hike Update: सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी में इजाफे के इंतजार में है. उन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही डीए में बढ़ोतरी का ऐलान करेगी. हालांकि, कहा जा रहा है कि इस बार डीए में कम इजाफा हो सकता है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी पर असर पड़ सकता है.

DA Hike Update: केंद्रीय कर्मचारियों को इस हफ्ते सरकार खुशखबरी दे सकती है. केंद्रीय मंत्रिमंडल महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी पर अंतिम फैसला ले सकता है. अगर मंजूरी मिल जाती है तो डीए की नई दर जनवरी 2025 से लागू हो जाएगी. जनवरी और फरवरी का एरियर मार्च की सैलरी में जुड़कर आ सकता है. यानी कर्मचारियों को मार्च की सैलरी में बढ़ोतरी मिलेगी और दो महीने का एरियर भी मिलेगा.
हाल ही में आई खबरों के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को निराशा का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उन्हें पिछले वर्षों में प्राप्त 3 फीसदी या 4 फीसदी के बजाय अपने महंगाई भत्ते (DA) में 2 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है.
कम बढ़ोतरी का अनुमान
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले सात वर्षों में डीए में सबसे कम बढ़ोतरी होने की संभावना है. इसके विपरीत, सरकार ने जुलाई 2018 से लगातार डीए में कम से कम 3 फीसदी या 4 फीसदी की बढ़ोतरी की है. महंगाई भत्ते में आगामी 2 फीसदी की बढ़ोतरी जुलाई 2018 के बाद से सबसे कम बढ़ोतरी होगी. पिछली सबसे कम बढ़ोतरी भी जुलाई-दिसंबर 2018 की अवधि के लिए 2 फीसदी थी.
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55 फीसदी हो जाएगा डीए
सरकार नियमित रूप से जनवरी और जुलाई में साल में दो बार महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बदलाव करती है. डीए में सबसे हालिया बढ़ोतरी जुलाई 2024 में हुई थी, जो 50 फीसदी से बढ़कर 53 फीसदी हो गई थी. अगर इस बार 2 फीसदी की वृद्धि होती है, तो यह 55 फीसदी तक पहुंच जाएगा.
कब कितनी हुई बढ़ोतरी?
इससे पहले मार्च 2024 में कैबिनेट ने 46 फीसदी से 50 फीसदी तक की वृद्धि को मंजूरी दी थी, जिसकी आधिकारिक घोषणा 25 मार्च 2024 को की गई थी. 7वें वेतन आयोग के तहत सरकार ने 16 अक्टूबर, 2024 को DA और DR में भी 3 फीसदी की बढ़ोतरी की, जिससे दोनों 1 जुलाई 2024 से 53 फीसदी हो गए.
जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में इजाफा करना है. जल्द ही 8वें वेतन आयोग अपना काम शुरू कर सकता है.
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