इनकम टैक्स में राहत देने के बाद अब PF पर बड़ा फैसला ले सकती है सरकार, करोडों लोगों को होगा सीधा फायदा

मीडिल क्लास को 12 लाख रुपये तक की कमाई पर टैक्स में छूट देने के बाद केंद्र सरकार अब PF पर बड़ा फैसला कर सकती है. एम्पलाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) के सेंट्रल ट्रस्टी बोर्ड (CBT) की 28 फरवरी को बैठक होने वाली है. इसमें फाईनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट पर ब्याज दरों को अंतिम रूप दिया जा सकता है.

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बैठक में EPFO के ट्रस्टी बोर्ड फाईनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट पर ब्याज दर तय करेंगे. यह दर पिछले फाईनेंशियल ईयर 2023-24 में 8.25 फी थी, जोकि वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित की गई थी. कहा जा रहा है कि 28 फरवरी को होने वाली EPFO के सेंट्रल ट्रस्टी बोर्ड की 237वीं बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे जो कर्मचारियों के भविष्य निधि को प्रभावित करेंगे.

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ले सकता है बड़ा फैसला

इस बैठक में, CBT कई मुद्दों पर चर्चा करेगा और फैसला लेगा, जिनमें कर्मचारियों के भविष्य निधि पर ब्याज दर शामिल हो सकती है. दरअसल, सेंट्रल ट्रस्टी बोर्ड EPFO का टॉप निर्णय लेने वाला निकाय है, जिसका नेतृत्व केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री करते हैं. इसमें नियोक्ता संगठनों, ट्रेड यूनियनों और राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों के प्रतिनिधि शामिल हैं.

पिछली बैठक 30 नवंबर को हुई थी

सीबीटी की पिछली बैठक 30 नवंबर, 2024 को हुई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया था कि निपटान की तिथि तक सदस्य को ब्याज का भुगतान किया जाएगा. अब तक, सदस्यों को ब्याज के नुकसान से बचाने के लिए ब्याज वाले दावों को 25 तारीख से लेकर प्रत्येक महीने के अंत तक प्रोसेस्ड नहीं किया जाता था. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया था कि इस फैसले के बाद, इन दावों को पूरे महीने प्रोसेस्ड किया जाएगा. इससे लंबित मामलों में कमी आएगी. साथ ही समय पर निपटान होगा और संसाधनों का अधिकतम उपयोग होगा.

ईपीएफओ की वार्षिक रिपोर्ट

ईपीएफओ की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार, जिसे CBT ने अपनी पिछली बैठक में भी मंजूरी दी थी, रियारमेंट फंड बॉडी ने योगदान देने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या में 6.6 फीसदी की वृद्धि दर्ज की, जो 2022-23 में 7.18 लाख से बढ़कर 7.66 लाख हो गई. योगदान देने वाले सदस्यों की संख्या 2022-23 में 6.85 करोड़ से 2023-24 में 7.6 फीसदी बढ़कर 7.37 करोड़ हो गई.

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