केवल इन महिलाओं को दिल्ली में मिलेगा 2500 रुपए महीना! बन गया नियम, जान लें रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस

Delhi Mahila Samriddhi Yojna: दिल्ली सरकार महिलाओं को 2,500 रुपये की आर्थिक मदद देने जा रही है, लेकिन यह मदद सभी महिलाओं को नहीं मिलेगी. 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी बीजेपी अपने चुनावी कैंपेन के दौरान किए गए वादों को पूरा करने की कोशिश में हैं. इसी कड़ी में महिलाओं को 2,500 रुपये आर्थिक मदद देने का वादा भी किया गया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को महिला दिवस यानी 8 मार्च से लागू करने का वादा किया था. लेकिन इस योजना में किसे फायदा मिलेगा, क्या प्रोसेस होगा, किन शर्तों को पूरा करना होगा. चलिए ये जानते हैं.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह योजना बीजेपी सरकार की “महिला समृद्धि योजना” के तहत लागू की जाएगी. चलिए जानते हैं इसका फायदा दिल्ली की किन महिलाओं को मिलेगा?

3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए इनकम

• रिपोर्ट के मुताबिक, इस योजना के तहत उन महिलाओं को लाभ मिलेगा जिनकी उम्र 18 से 60 साल के बीच है.

• इसके अलावा महिला के परिवार की सालाना इनकम 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए

• और जो महिलाएं टैक्स नहीं देती हैं, केवल उन्हीं को फायदा मिलेगा

किन महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा?

यदि कोई महिला सरकारी नौकरी में है, तो वह इस योजना के लिए योग्य नहीं होगी. इसके अलावा यदि महिला को पहले से कोई सरकारी सहायता (जैसे वृद्धावस्था पेंशन या विधवा पेंशन) मिल रही है, तो उसे भी यह मदद नहीं मिलेगी.

कितनी महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा?

रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार का अनुमान है कि 15 से 20 लाख महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा.

क्या है सरकार की तैयारी?

रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार इस योजना के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर रही है. इसके साथ एक स्पेशल सॉफ्टवेयर भी बनाया जा रहा है, जो यह जांचेगा कि कौन-कौन सी महिलाएं पात्र हैं. फिर पात्र महिलाओं की पहचान के लिए सरकार अलग-अलग विभागों से डेटा ले रही है. दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय से महिलाओं की संख्या का आंकड़ा लिया जा रहा है.

पात्रता की जांच कैसे होगी?

• रिपोर्ट के अनुसार, सरकार इनकम टैक्स विभाग से डेटा लेकर यह देखेगी कि कोई महिला टैक्सपेयर तो नहीं है.
• उन महिलाओं का डेटा लिया जा रहा है जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) हैं.
• महिलाओं को पोर्टल पर अपना आधार नंबर, नाम, पता, बैंक अकाउंट डिटेल और परिवार के सदस्यों की जानकारी भरनी होगी. पोर्टल इन जानकारियों को जांचेगा और यह भी देखेगा कि महिला पहले से किसी सरकारी योजना का लाभ तो नहीं ले रही.
• यदि किसी महिला का नाम किसी अन्य योजना में पहले से शामिल पाया गया, तो उसका नाम हटा दिया जाएगा.