सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! इन चार राज्यों में 2% बढ़ा DA, तीन महीने के एरियर का भी ऐलान

केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी में इजाफा होने के बाद अब राज्‍य के कर्मचारियों को भी बढ़े हुए डीए और डीआर का फायदा मिलने वाला है. चार राज्‍यों की सरकारों ने इसमें इजाफे का ऐलान किया है. इससे न सिर्फ कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा, बल्कि उन्‍हें पिछले तीन महीने का एरियर भी दिया जाएगा.

सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कब होगा इजाफा. Image Credit: Getty image

DA and DR Hike: केंद्र सरकार के बाद अब विभिन्न राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का तोहफा दे रही हैं. इसके तहत हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कर्मचारियों के डीए और डीआर में 2 से 6 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगी.

हरियाणा में कितना बढ़ा DA?

हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए डीए और डीआर में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. साथ ही डीए और डीआर को मूल वेतन के 53% से बढ़ाकर 55% कर दिया गया है. एक आधिकारिक बयान के अनुसार अप्रैल 2025 के वेतन और पेंशन के साथ संशोधित डीए और डीआर का भुगतान शुरू होगा, जबकि जनवरी से मार्च 2025 तक का बकाया यानी एरियर मई 2025 में दिया जाएगा.

गुजरात को डबल तोहफा

गुजरात सरकार ने भी डीए में वृद्धि का ऐलान किया है. सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के डीए में 2% और छठे वेतन आयोग के तहत इसमें 6% की बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई है. इसके अलावा जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 का एरियर अप्रैल 2025 के वेतन के साथ इकट्ठा दिया जाएगा. इस फैसले से गुजरात के लगभग 4.78 लाख कर्मचारियों और 4.81 लाख पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा.

उत्तर प्रदेश में भी कर्मचारियों की बल्‍ले-बल्‍ले

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए डीए में 2% के इजाफे का ऐलान किया है. इससे राज्य के कर्मचारियों का डीए 53% से बढ़कर 55% हो गया है. बढ़ा हुआ वेतन 1 जनवरी 2025 से लागू होगा. इससे यूपी के करीब 16 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा.

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राजस्थान में 12 लाख से अधिक को लाभ

राजस्थान सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. जिसमें सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स को 53% के बजाय 55% डीए और डीआर मिलेगा. इस फैसले से राजस्थान के 12.4 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा.