अब बिना गारंटी के मिलेगा 20 लाख का होम लोन! नई स्कीम लाने की तैयारी में मोदी सरकार

सरकार एक नई हाउसिंग लोन योजना शुरू करने की तैयारी है. यह योजना निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को घर खरीदने में मदद करेगी. 20 लाख रुपये तक के लोन बिना किसी कोलैटरल के उपलब्ध होंगे. सरकार लोन के एक हिस्से की गारंटी देगी.

Rohit Kumar Ojha

Published on: 19 Dec 2024 11:07 AM

अब बिना गारंटी के मिलेगा 20 लाख का होम लोन! नई स्कीम लाने की तैयारी में मोदी सरकार

नई हाउसिंग लोन योजना ला सकती है सरकार. Image Credit: Getty image

केंद्र सरकार निम्न और मध्यम वर्ग के इनकम वालो लोगों के लिए घर की खरीदारी को आसान बनाने की तैयारी कर रही है. खबर है कि सरकार लो और मिडिल इनकम वाले ग्रुप्स को जीरो कोलैटरल यानी बिना गारंटी के 20 लाख रुपये तक का होम लोन मुहैया कराने के प्लान पर काम कर रही है. इसमें कम से कम डॉक्यूमेंट और थर्ड पार्टी की गारंटी पर 20 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा. सरकार नई हाउसिंग लोन स्कीम का ऐलान कर सकती है.

30 साल हो सकती है लोन की अवधि

ईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, कम इनकम न वाले ग्रुप के लिए आवास की क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड स्कीम में (CRGFTLIH) में बदलाव की जांच की जा रही है. जीरो कोलैटरल वाले होम लोन की अवधि 30 साल हो सकती है.

मौजूदा प्रावधानों के तहत 8 लाख रुपये तक के होम लोन गारंटी कवर योग्य हैं. एक सरकारी अधिकारी के हवाले से ईटी ने लिखा कि इस कदम का उद्देश्य उन घर खरीदारों को लोन उपलब्ध कराना है, जिनके पास कोई दस्तावेजी इनकम या मिनिमम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं हैं.

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चल रही है बातचीत

वित्त और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, राष्ट्रीय आवास बैंक और अन्य कमर्शियल बैंकों के बीच योग्य आय और समान EMI तथा नेट मंथली इनकम रेश्यो जैसे नियमों को पुख्ता करने के लिए बातचीत चल रही है. एक बैंक अधिकारी ने कहा कि डिफॉल्ट में लोन राशि का 70 फीसदी तक CRGFTLIH के तहत गारंटी कवर योग्य होगा.

मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, जिनकी सालाना इनकम 3 लाख रुपये तक है, उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के परिवार की लिस्ट में शामिल किया जाता है. 3-6 लाख रुपये की सालाना कमाई वाले को निम्न आय वर्ग (LIG) परिवार माना जाता है. 6-9 लाख रुपये की सालाना इनकम वाले को मध्यम आय वर्ग का परिवार माना जाता है.

सस्ती दरों पर लोन की सुविधा

जुलाई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में घोषणा की थी कि सरकार शहरी आवास के लिए सस्ती दरों पर लोन की सुविधा के लिए ब्याज सब्सिडी योजना लेकर आएगी. अगस्त में सरकार ने ईडब्ल्यूएस और एलआईजी परिवारों को किफायती आवास लोन पर कर्ज रिस्क गारंटी का लाभ प्रदान करने के लिए क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट के कॉर्पस फंड को 1,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3,000 करोड़ रुपये कर दिया था.