दिल्ली कैबिनेट बैठक में महिला समृद्धि योजना को मिली मंजूरी, केवल इन महिलाओं को मिलेगा फायदा

दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना की रजिस्ट्रेशन तिथि तय कर दी है, जिसका ऐलान जेपी नड्डा जल्द करेंगे. यह योजना BPL कार्ड धारक गरीब महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी. इसके तहत 2,500 रुपये प्रति माह की सहायता और होली-दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने की बात है. सरकार जल्द मुफ्त गैस सिलेंडर योजना का ऐलान भी कर सकती है.

Mahila Samriddhi Yojana: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिल्ली कैबिनेट ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी है. इसके अलावा मुफ्त सिलेंडर योजना को लेकर भी कैबिनेट में फैसला लिया गया है. इस बैठक में मंत्री प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, पंकज सिंह, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा और रविंद्र सिंह इंद्राज मौजूद थे.कैबिनेट ने महिला समृद्धि योजना के रजिस्ट्रेशन की तारीख तय कर दी है. उम्मीद है कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जेपी नड्डा इसका आधिकारिक ऐलान करेंगे.

जल्द होगी योजना की शुरुआत

यह योजना बीपीएल कार्ड धारक महिलाओं को सशर्त चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी, जिसमें प्राथमिकता गरीब महिलाओं को दी जाएगी.इसके अलावा, सरकार होली से पहले गरीब परिवारों को मुफ्त घरेलू गैस सिलेंडर देने का ऐलान भी कर सकती है.

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लाभार्थियों के लिए ये होंगी शर्तें

  • वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम हो.
  • इनकम टैक्स देने वाली महिलाएं पात्र नहीं होंगी.
  • किसी सरकारी नौकरी में कार्यरत महिलाएं इसका लाभ नहीं उठा सकेंगी.
  • पेंशनभोगी महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
  • केवल 21 से 60 वर्ष की गरीब महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी.
  • गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाली महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी.
  • महिला को कम से कम 5 साल से दिल्ली की निवासी होनी चाहिए.

बीजेपी के संकल्प पत्र के वादे

बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए ₹2,500 प्रति माह की सहायता, हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपये की आर्थिक मदद, होली और दीपावली पर मुफ्त गैस सिलेंडर, और पेंशन राशि 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये करने का वादा किया था.

पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान योजना लागू करने और CAG रिपोर्ट पर चर्चा की घोषणा की गई थी.हालांकि, महिला समृद्धि योजना पर फैसला नहीं होने को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर सवाल उठाए थे और सरकार से जवाब मांग रही थी कि पीएम मोदी अपना वादा कब पूरा करेंगे.