गाड़ियां, टोल टैक्स से लेकर LPG और होम लोन तक, जानें 1 अप्रैल के बाद क्या होगा महंगा और क्या मिलेगा सस्ता?

नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं. ये बदलाव आपकी जेब से लेकर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे. टैक्स नियमों से लेकर बैंकिंग, यूपीआई, जीएसटी और मोटर इंश्योरेंस तक, कई अहम बदलाव 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे. इन बदलावों को जानना जरूरी है ताकि आप समय रहते खुद को तैयार कर सकें. आइए जानते हैं कि इस दिन से कौन-कौन से नए नियम लागू होने जा रहे हैं और इनका आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा.

इनकम टैक्स नियमों में बदलाव

अगर आप सैलरीड क्लास से आते हैं, तो 1 अप्रैल 2025 से आपके लिए इनकम टैक्स नियम बदलने वाले हैं. नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इसके अलावा, सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा. यह बदलाव मध्यम वर्ग के लिए एक राहतभरी खबर है जिससे उनके टैक्स दायरे में कमी आएगी.

UPI नियमों में बदलाव

डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में भी 1 अप्रैल से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. NPCI ने नए सुरक्षा नियम जारी किए हैं जिसके तहत अगर आपका मोबाइल नंबर लंबे समय से एक्टिव नहीं है तो उससे जुड़ी UPI आईडी निष्क्रिय कर दी जाएगी. अगर आपका नंबर यूपीआई से जुड़ा हुआ है और वह इस्तेमाल में नहीं है, तो इसे 1 अप्रैल से पहले अपडेट करा लें, वरना आपको पेमेंट ट्रांजेक्शन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

बैंकों में न्यूनतम बैलेंस की नई शर्तें

देश के प्रमुख बैंक, जैसे SBI, PNB और केनरा बैंक, 1 अप्रैल 2025 से न्यूनतम बैलेंस की सीमा को बढ़ाने जा रहे हैं. अगर आप निर्धारित न्यूनतम बैलेंस बनाए नहीं रखते हैं तो आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है. यह सीमा शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आधार पर अलग-अलग होगी.

चेक भुगतान और पॉजिटिव पे सिस्टम

अगर आप 50,000 रुपये से अधिक का चेक जारी करने जा रहे हैं तो आपको पॉजिटिव पे सिस्टम का पालन करना होगा. इस नई प्रणाली के तहत, चेक जारी करने से पहले उसकी जानकारी बैंक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान करनी होगी. इससे धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी और आपका पैसा अधिक सुरक्षित रहेगा.

क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव

SBI, IDFC फर्स्ट बैंक और एक्सिस बैंक 1 अप्रैल से अपने क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव करने वाले हैं. नए नियमों के तहत फीस, रिवॉर्ड पॉइंट्स और अन्य लाभों में कटौती की जाएगी. अगर आप इन बैंकों के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इन नए नियमों को समझना आपके लिए जरूरी है.

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू होगी

केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की घोषणा की है. यह स्कीम NPS के तहत आएगी और सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा. इस योजना के तहत 25 साल या उससे अधिक सेवा करने वाले कर्मचारियों को अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा.

जीएसटी नियमों में बदलाव

जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन के लिए अब मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) अनिवार्य होगा. साथ ही, ई-वे बिल केवल 180 दिनों के भीतर के दस्तावेजों पर ही बनाया जा सकेगा. इसके अलावा, कंपनियों के डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स को GST सुविधा केंद्र जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा.

एलपीजी की कीमतों में बदलाव

1 अप्रैल 2025 से LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है. अगर सरकार सब्सिडी बढ़ाती है, तो उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, लेकिन कीमतें बढ़ने पर आम जनता की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

होम लोन नियमों में राहत

अगर आप घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2025 से आपके लिए होम लोन लेना आसान हो जाएगा. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL) के तहत नए नियम लागू किए हैं, जिससे होम लोन पर ब्याज दरें कम हो सकती हैं.

थर्ड-पार्टी मोटर इंश्योरेंस होगा महंगा

अगर आप वाहन चलाते हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है. 1 अप्रैल से थर्ड-पार्टी मोटर इंश्योरेंस की दरों में 15-20 फीसदी तक की वृद्धि हो सकती है. अगर आपने अभी तक इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो जल्द ही इसे रिन्यू करा लें.

गाड़ियां होंगी महंगी

ऑटोमोबाइल कंपनियां, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, हुंडई, रेनॉ, मारुति सुजुकी, किया और टाटा मोटर्स, 1 अप्रैल से अपने वाहनों की कीमतों में 2-3 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती हैं.

विदेश में पढ़ाई के लिए पैसा भेजने पर टैक्स में राहत

अगर आप अपने बच्चों की विदेश में पढ़ाई के लिए पैसे भेजते हैं, तो 1 अप्रैल 2025 से आपको 10 लाख रुपये तक की राशि पर कोई TDS नहीं देना होगा. पहले 7 लाख रुपये से अधिक की राशि पर 5 फीसदी TDS लागू था.

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किराये की आय पर छूट

मकान मालिकों को भी राहत मिलने जा रही है. अब सालाना 6 लाख रुपये तक की किराये की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.

टोल टैक्स बढ़ेगा

NHAI ने 1 अप्रैल 2025 से प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर टोल दरों में वृद्धि की घोषणा की है. यह बढ़ोतरी वाहन के प्रकार और मार्ग के अनुसार अलग-अलग होगी.

महाराष्ट्र में FASTag अनिवार्य

महाराष्ट्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से राज्य में सभी वाहनों के लिए FASTag अनिवार्य कर दिया है. अगर किसी वाहन में FASTag नहीं है, तो उससे दोगुना टोल वसूला जाएगा.

यूपी में फिजिकल स्टांप पेपर होंगे बंद

उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल से 10,000 से 25,000 रुपये तक के फिजिकल स्टांप पेपर को बंद करने का फैसला किया है. अब पूरी तरह से ई-स्टांपिंग प्रणाली लागू होगी.