खुल गया No Cost EMI का काला चिट्ठा, सामान खरीदने पर वसूल लिए जाते हैं आपसे ये हिडन फीस

No cost EMI: आजकल आए दिन कहीं न कहीं कोई सेल वगैरह चलती रहती है, फिर वो अमेजॉन की हो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या किसी अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की हो. और इन्हीं के साथ कई फाइनेंस स्कीम्स भी बड़े-बड़े फॉन्ट में लिखी होती है. जैसे ‘नो कॉस्ट ईएमआईट – No Cost EMI या फिर BNPL (Buy Now Pay Later). हालांकि, ये स्कीम्स ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए 0% ब्याज का दावा करती हैं, लेकिन क्या इसमें वाकई में बहुत फायदा होता है? क्या इसमें भी कोई ऐसे चार्जेज होते हैं जो छिपे रहते हैं.

नो कॉस्ट EMI पर RBI की चेतावनी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2013 में जीरो परसेंट EMI स्कीम्स या नो कॉस्ट ईएमआई को लेकर चेतावनी दी थी. RBI के कहना था के इससे किसी भी चीज की कीमत को लेकर गड़बड़ी की आशंका हो सकती है.

नो कॉस्ट EMI क्या है?

नो कॉस्ट EMI, जिसे जीरो कॉस्ट EMI या इंटरेस्ट-फ्री EMI भी कहा जाता है. यह एक ऐसी फाइनेंसिंग स्कीम है जिसमें ग्राहक किसी प्रोडक्ट की कीमत को बिना अतिरिक्त ब्याज चुकाए EMI में बदल सकते हैं. यह सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के स्टोर्स में उपलब्ध होती है.

अक्टूबर 2023 में अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के दौरान, हर चार में से एक खरीदारी EMI पर हुई, और तीन में से चार प्रोडक्ट नो कॉस्ट EMI पर बेचे गए. हालांकि, इन स्कीम्स में प्रोसेसिंग फीस और अन्य छिपे हुए चार्जेस हो सकते हैं, जिससे यह उतनी सस्ती नहीं होती जितनी दिखती है.

नो कॉस्ट EMI की असली कीमत कैसे तय होती है?

नो कॉस्ट EMI स्कीम में 0% ब्याज का दावा किया जाता है, लेकिन इसमें प्रोसेसिंग फीस जैसी छिपी हुई लागतें शामिल होती हैं. 2013 में, RBI ने इस तरह की स्कीम्स को गलत बताया था, क्योंकि इनमें वास्तविक ब्याज दरों को छुपाया जाता है.

• नो कॉस्ट EMI के तहत ब्याज शुल्क को छुपाकर जोड़ा जाता है, भले ही वह स्पष्ट रूप से न दिखे.
• इसका खर्च ग्राहक पर नहीं, बल्कि कंपनियों (मैन्युफैक्चरर्स और मर्चेंट्स) पर पड़ता है, जिससे उनका मार्जिन प्रभावित होता है.
• कई मामलों में, ग्राहकों को नो कॉस्ट EMI पर छूट या डिसकॉउंट नहीं मिलता, जो उन्हें एकमुश्त पेमेंट करने पर मिल सकते हैं.

इसका मतलब यह हुआ कि नो कॉस्ट EMI वास्तव में “नो कॉस्ट” नहीं है, बल्कि इसकी लागत पहले से ही प्रोडक्ट की कीमत में जोड़ी जा चुकी होती है.

RBI ने क्या कहा है?

RBI ने अप्रैल 2022 में बैंकों और लेंडर्स को EMI योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने का निर्देश दिया था:

• क्रेडिट कार्ड से EMI में बदलते समय, बैंक को ग्राहक को ब्याज, मूलधन और छूट की स्पष्ट जानकारी देनी होगी.
• RBI ने पाया कि कुछ मर्चेंट्स ग्राहकों से डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर भी अतिरिक्त चार्ज वसूल रहे थे, जो अनुचित था.
• इसके बाद RBI ने ऐसे मर्चेंट्स के साथ बैंक के संबंध खत्म करने के निर्देश दिए थे.
• RBI पहले भी देख चुका है कि कुछ बैंक व्यक्तिगत ग्राहकों की जोखिम प्रोफाइल पर ध्यान दिए बिना एक समान ब्याज दर रखते हैं.
• कुछ बैंकों ने तो लोन से जुड़े खर्च, जैसे DSA कमीशन, को भी ब्याज दर में जोड़ दिया था.

NBFCs और बैंकों को नो कॉस्ट EMI से कैसे फायदा होता है?

• बैंक या NBFCs इन स्कीम्स के जरिए प्रोसेसिंग फीस और अन्य चार्जेस से कमाते हैं.
• ग्राहकों को EMI डिस्काउंट का फायदा मिलता है, लेकिन इस प्रक्रिया में छिपी हुई लागतें होती हैं.
• बाजार में अधिक बिक्री बढ़ाने के लिए मर्चेंट्स ब्याज का बोझ खुद उठाते हैं.
• ब्याज दरें बढ़ने पर, विक्रेता प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ाकर अपने फायदे को बैलेंस करते हैं.
• ग्राहकों को नकद पेमेंट के बजाय EMI पर खरीदारी करने से लिक्विडिटी (कैश फ्लो) का फायदा मिलता है और कई बार रिवार्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं.