सरकार आपके पढ़ाई का उठाएगी खर्च, बस करना होगा यहां रजिस्ट्रेशन

भारत में शिक्षा को हर वर्ग के छात्रों के लिए सुलभ बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना की शुरुआत की . इस योजना का उद्देश्य छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि आर्थिक कठिनाइयों के वजह से उनकी उच्च शिक्षा अधूरी न रह जाए. यह योजना विशेष रूप से उन छात्रों के लिए बनाई गई है, जो देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हासिल करते हैं.अगर आप भी अपने पढ़ाई के लिए लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो यह स्कीम आपकी मदद कर सकता है.

क्या है प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना?

इस योजना के तहत, छात्रों को गुणवत्ता उच्च शिक्षा संस्थानों (Quality Higher Education Institutions – QHEIs) में प्रवेश लेने पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों से बिना किसी गारंटी और जमानत के कर्ज मिलेगा. यह कर्ज न केवल उनकी ट्यूशन फीस बल्कि कोर्स से संबंधित अन्य खर्चों को भी कवर करेगा.

2024-25 से 2030-31 तक इस योजना के लिए 3,600 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है.

• इस दौरान 7 लाख नए छात्रों को ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलेगा.
• छात्रों को ई-वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट के माध्यम से सब्सिडी दी जाएगी.

कौन कर सकता है आवेदन?

योजना का लाभ केवल देश के शीर्ष 100 संस्थानों और राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) में 101-200 रैंक वाले राज्य सरकार के संस्थानों तक सीमित होगा. केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित सभी संस्थान भी इस योजना के दायरे में शामिल हैं. अगर किसी छात्र के परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये से कम है और वह किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज सब्सिडी का लाभ नहीं ले रहा है, तो उसे 10 लाख रुपये तक के एजुकेशन लोन पर 3 फीसदी की ब्याज छूट दी जाएगी.

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कैसे कर सकते हैं आवेदन?

योजना के लिए आवेदन करना बेहद आसान है.

• विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर पंजीकरण और लॉगिन करें.
• कॉमन एजुकेशन लोन एप्लिकेशन फॉर्म (CELAF) को भरें.
• फॉर्म भरने के बाद, अपनी जरूरत और पात्रता के आधार पर शैक्षणिक लोन का चयन करें.

विशेष लाभ

जो छात्र तकनीकी या व्यावसायिक कोर्स कर रहे हैं और जिनकी पारिवारिक आय 4.5 लाख रुपये तक है, उन्हें 10 लाख रुपये तक के कर्ज पर पूरी ब्याज सब्सिडी दी जाएगी.