11.30 करोड़ निष्क्रिय जन धन खातों में पड़े हैं 14,750 करोड़ रुपये, नहीं है कोई लेने वाला
केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि बैंकों को निष्क्रिय खातों की संख्या को कम करने के लिए तत्काल कदन उठाने को निर्देश दिए गए हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि निष्क्रिय खातों को एक्टिव करने की प्रक्रिया को आसान और परेशानी मुक्त बनाने के लिए सरकार काम कर रही है.
प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत अभी तक कुल 54.03 करोड़ खाते खोले गए हैं, जिनमें से 11.30 करोड़ खाते निष्क्रिय हैं. खास बात यह है केंद्र सरकार ने खुद संसद में मंगलवार को इसकी जानकारी दी. राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि निष्क्रिय खातों में 20 नवंबर, 2024 तक 14,750 करोड़ रुपये का बैलेंस था. वहीं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए निष्क्रिय पीएमजेडीवाई खातों की प्रतिशत संख्या मार्च 2017 में 39.62 फीसदी थी, जो नवंबर 2024 में घटकर 20.91 फीसदी रह गई.
पीटीआई के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार, बचत के साथ-साथ चालू खाते को तब निष्क्रिय माना जाता है, यदि खाते में दो साल से अधिक समय तक ग्राहक द्वारा किसी भी तरह का कोई लेनदेन नहीं किया गया हो. चौधरी ने कहा कि बैंक लगातार एक्टिव खातों के प्रतिशत की निगरानी के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं और सरकार द्वारा प्रोग्रेस की नियमित निगरानी की जा रही है.
निष्क्रिय खातों के ग्राहकों का पत्ता लगाएगा बैंक
केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इसके अलावा, बैंकों को निष्क्रिय खातों की संख्या को कम करने के लिए तत्काल कदन उठाने को निर्देश दिए गए हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि निष्क्रिय खातों को एक्टिव करने की प्रक्रिया को आसान और परेशानी मुक्त बनाने के लिए सरकार काम कर रही है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अनुसार, आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि वे निष्क्रिय खातों में बैंलेस राशि की हर साल समीक्षा करे. साथ ही निष्क्रिय खातों के ग्राहकों की पता लगाने के लिए भी कदम उठाए.
इस राज्य में सबसे अधिक खोले गए खाते
मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक करीब 9.63 करोड़ खाते पीएमजेडीवाई के तहत खोले गए. लेकिन इनमें से करीब 2.34 करोड़ खाते निष्क्रिय हैं. वहीं, पश्चिम बंगाल में 5.25 करोड़ खाते खोले गए, लेकिन वर्तमान में 78.5 लाख खाते निष्क्रिय हैं. चौधरी के मुताबिक, अभी कुल निष्क्रिय खातों की संख्या 14, 750.27 करोड़ है.
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क्या है प्रधानमंत्री जन धन योजना
प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) को केंद्र सरकार ने साल 2014 में शुरू की थी. पीएमजेडीवाई कार्यक्रम उन व्यक्तियों के लिए एकल बुनियादी बचत बैंक खाता खोलने की सुविधा प्रदान करता है, जिनके पास पहले से बैंकिंग सुविधा नहीं है. पीएमजेडीवाई खातों के लिए कोई अनिवार्य मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं है. साथ ही खाताधारक अपनी जमाराशि पर ब्याज भी कमाते हैं.
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