Post Office-PPF सहित कई सरकारी बचत योजनाओं के लिए अक्टूबर-दिसंबर तक ब्याज दरें घोषित, देखें लिस्ट

केंद्र सरकार की तरफ से पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग योजनाओं सहित तमाम बचत योजनाओं की ब्याज दर को हर 3 महीने में रिव्यू किया जाता है. ब्याज दरों की समीक्षा पिछले तीन महीनों के औसत जी-सेक यील्ड के आधार पर की जाती है. जी-सेक यील्ड यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए सरकारी बॉन्ड पर दी जाने वाली ब्याज दर है. सरकार समर्थित होने की वजह से इन बॉन्ड्स को भारत में सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता है.

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को घोषणा की कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), किसान विकास पत्र (केवीपी), सावधि जमा आदि जैसी छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को 31 दिसंबर, 2024 तक अपरिवर्तित रखा है. वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में एक बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए 1 अक्टूबर, 2024 से शुरू होकर 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त होने वाली विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही (1 जुलाई, 2024 से 30 सितंबर, 2024) के लिए अधिसूचित दरों के समान ही रहेंगी.

हाल के वर्षों में सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) को छोड़कर ज्यादातर लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में वृद्धि देखी गई है. फिलहाल, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) और सुकन्या समृद्धि खाता (एसएसए) 8.2% की आकर्षक दर पर ब्याज मिलता है. बहरहाल, आगे चलकर ज्यादातर ब्याज दरों में कमी आने की संभावना है, क्योंकि रिजर्व बैंक की तरफ से कुछ ही दिनों में ब्याज दरों में कटौती का एलान किया जा सकता है. हालांकि, इसके बाद भी ये सरकारी बचत योजनाएं निवेश का सुरक्षित और आकर्षक जरिया बनी रहेंगी.

अक्टूबर से दिसंबर के बीच ब्याज दरें

योजना	ब्याज दर (%)
सावधि जमा	4
1 वर्षीय सावधि जमा	6.9
2 वर्षीय सावधि जमा	7
3 वर्षीय सावधि जमा	7.1
5 वर्षीय सावधि जमा	7.5
5 वर्ष आवर्ती जमा	6.7
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना	8.2
मासिक आय खाता योजना	7.4
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र	7.7
सार्वजनिक भविष्य निधि योजना	7.1
किसान विकास पत्र	7.5
सुकन्या समृद्धि खाता	8.2

इस तरह तय होती है ब्याज दर

वित्त मंत्रालय प्रत्येक तिमाही में जी-सेक के औसत रिटर्न के आधार पर ब्याज दर करता है. ज्यादातर लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें श्यामला गोपीनाथ समिति की तरफ से 2011 में तय सूत्र के आधार पर होती हैं. इस लिहाज से फिलहाल इन योजनाओं के लिए दरों में वृद्धि की संभावना नहीं है. निवेशक सुरक्षित और स्थिर निवेश के लिए इन योजनाओं में निवेश जारी रख सकते हैं.