RBI ने तय की प्रीमैच्योर गोल्ड बॉन्ड निकासी की रकम, निवेशकों को मिलेगा 211 फीसदी तक रिटर्न

Reserve Bank ने बुधवार को 2017-18 में थर्ड सीरीज के तहत जारी किए गए SGB यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के प्रीमैच्योर रिडेम्पशन की रकम तय कर दी है. इससे निवेशक इस सीरीज के SGB को मैच्योरिटी से पहले ही भुना पाएंगे. रिजर्व बैंक ने SGB SGB 2017-18 Series III के लिए 16 अप्रैल, 2025 को 9,221 रुपये प्रति यूनिट की रकम तय की है. इस तरह निवेशकों को इन बॉन्ड्स में 8 साल निवेश के बदले करीब 211 फीसदी तक रिटर्न मिलेगा. यह रिटर्न हर आधे साल में मिलने वाले ब्याज के अलावा है.

रिजर्व बैंक ने जारी किया सर्कुलर

RBI ने 15 अप्रैल, 2025 को जारी एक सर्कुलर कहा, “SGB SGB 2017-18 Series III के लिए प्रीमैच्योर रिडेम्पशन के लिए कट ऑफ डेट 16 अप्रैल, 2025 होगी. इसके साथ ही इस सर्कुलर में कहा गया है कि एसजीबी की समयपूर्व निकासी का मूल्य रिडेम्पशन की तारीख से पिछले तीन कारोबारी दिनों के 99.9 शुद्धता वाले सोने के बंद भाव के साधारण औसत पर आधारित होगा. यह भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड की तरफ से प्रकाशित किया जाता है. इस तरह 16 अप्रैल, 2025 को निकासी के लिए तीन कारोबारी दिनों यानी 09 अप्रैल, 11 अप्रैल और 15 अप्रैल, 2025 को सोने के बंद भाव के साधारण औसत के आधार पर एसजीबी की प्रति यूनिट 9,221 रुपये की होगी.

RBI के सर्कुलर में बताया गया है कि समयपूर्व निकासी की व्यवस्था गोल्ड बॉन्ड के जारी होने की तारीख से पांचवें वर्ष के बाद उस तारीख को दी जा सकती है जिस तारीख को ब्याज देय है.

निकालें या मैच्योरिटी के लिए रुकें?

बॉन्ड की परिपक्वता अवधि 8 वर्ष तय है. वहीं, समय से पहले भुनाने की अवधि 5वें वर्ष से शुरू होती है, जो ब्याज भुगतान तिथियों के साथ वर्ष में दो बार आती है. निवेशकों के सामने अब एक रणनीतिक विकल्प है. या तो वे 16 अप्रैल को 9,221 रुपये के हिसाब से इन्हें भुनाएं. या फिर मैच्योरिटी पर सोने का जो भाव रहे उसके हिसाब से मिलने वाले रिटर्न का जोखिम लेते हुए छह महीने और प्रतीक्षा करें. मौजूदा स्थिति में सोने का भाव ऑल टाइम हाई पर है. ऐसे में प्रीमैच्योर रिडम्पशन आकर्षक निकासी का मौका है, क्योंकि फाइनल मैच्योरिटी डेट पर सोने का भाव कितना रहे यह तय नहीं है.

कितना चुकाना होगा टैक्स

RBI की आधिकारिक वेबसाइट के जरिये निकासी करने वाले लोगों को कैपिटल गेन टैक्स पर छूट मिलेगी. हालांकि, यह छूट HUF और कंपनियों को नहीं मिलेगी. वहीं, अगर स्टॉक एक्सचेंज पर बॉन्ड्स को रिसेल किया जाता है, तो कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होगा.