शादी करने पर ये राज्‍य सरकारें देती हैं 10 लाख तक की राशि, जानें कैसे उठाएं इस स्‍कीम का फायदा

Government Scheme for Marriage: वैसे तो भारत के सभी राज्य अपने यहां लोगों के आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य से जुड़े कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाते हैं. ये योजनाएं विशेष रूप से उन लोगों के लिए होती हैं, जो सामाजिक रूप से काफी पिछड़े होते हैं. राज्य सरकार अपनी योजनाओं के जरिए गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता देती है. आज हम आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताएंगे, जिसके तहत कई राज्य इंटरकास्ट मैरिज (Inter caste marriage) को बढ़ावा देने और शादियों में आर्थिक मदद देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रहे हैं. आइए जानते हैं कि किस राज्य में शादी पर कितनी सहायता दी जाती है और किन्हें इसका लाभ मिलता है.

राजस्थान सरकार देती है 10 लाख रुपये तक का आर्थिक मदद

राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक आर्थिक सहायता प्रदान करती है. राजस्थान सरकार डॉ. सविता बेन अंबेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को 10 लाख रुपये तक की सहायता देती है. पहले यह राशि 5 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है.

योजना के तहत:

• 5 लाख रुपये को 8 वर्षों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में रखा जाता है.
• शेष 5 लाख रुपये पति-पत्नी के संयुक्त बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं.

यूपी सरकार विवाहित जोड़े को देती है 51,000 रुपये

UP Govt Marriage Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करती है. इसके तहत 51,000 रुपये की सहायता दी जाती है.

इस योजना का लाभ निम्नलिखित वर्गों को मिलता है:

• अनुसूचित जाति
• अनुसूचित जनजाति
• अन्य पिछड़ा वर्ग
• अल्पसंख्यक
• सामान्य वर्ग के गरीब परिवार

पात्रता शर्तें:

• ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय 46,080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
• शहरी क्षेत्रों में वार्षिक आय 56,460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के जरिए दी जाती है सहायता

मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह राशि सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है. इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है.

गुजरात में शादियों को लेकर आर्थिक मदद

गुजरात सरकार सविताबेन अंबेडकर अंतर्जातीय विवाह सहायता योजना के तहत अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देती है. इस योजना को गुजरात सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसूचित जाति कल्याण निदेशक द्वारा संचालित किया जाता है.

योजना के तहत 2,50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. यह योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त योगदान से चलाई जाती है, जिसमें दोनों का 50-50 प्रतिशत योगदान होता है.

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