कर्मचारियों के खाते में PF का पैसा जमा नहीं करने वाली कंपनियों को राहत, सरकार ने कहा- अब करें ये काम

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) को लेकर बड़ी घोषणा करने की तैयारी में है. मंत्रालय EPFO माफी योजना लाने का खाका तैयार कर रहा है, जिसकी घोषणा दिसंबर के अंत तक की जा सकती है. इस योजना के तहत कंपनियों और कर्मचारियों को कई तरह की राहत मिलेगी. आइए विस्तार से जानते हैं EPFO की माफी योजना के बारे में…

क्या है माफी योजना?

माफी योजना रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (ELI) का ही हिस्सा होगी. सरकार ने आम बजट में रोजगार को बढ़ावा देने और श्रमिकों को संगठित क्षेत्र से जोड़ने के उद्देश्य से ELI योजना की घोषणा की थी.

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इस योजना के तहत:

• EPFO में नए रजिस्टर होने वाले कर्मचारियों को तीन किस्तों में ₹15,000 का प्रोत्साहन दिया जाएगा.
• ₹1 लाख से कम मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को हर महीने ₹3,000 का रिम्बर्समेंट मिलेगा, जो दो सालों तक लागू रहेगा.

किन लोगों को होगा फायदा?

• जो कंपनियां अब तक EPFO में रजिस्टर नहीं हुई हैं.
• जिनका EPFO खाता लंबे समय से निष्क्रिय है.

माफी योजना से मुख्य रूप से उन कंपनियों और फर्मों को लाभ होगा, जो वित्तीय बोझ या अन्य कारणों से अपना EPFO रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाई थीं. इस योजना का उद्देश्य है कि ELI के प्रोत्साहन के जरिए संगठित क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या को बढ़ाया जाए.
इस योजना के तहत 2017 से 2024 के बीच की अवधि में रजिस्ट्रेशन न कराने वाली कंपनियों को राहत दी जाएगी. इन्हें EPFO से जुड़ने का एक और मौका मिलेगा, जिससे वे सरकारी लाभ प्राप्त कर सकें.

क्या है EPFO?

EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन आती है. इसका मुख्य काम कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि और पेंशन योजनाएं देना है. EPFO तीन मुख्य योजनाएं चलाता है – कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी पेंशन योजना, और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना.

अगर किसी कंपनी या फर्म के पास कर्मचारियों की संख्या 20 या उससे ज्यादा है तो उसके लिए EPFO में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसी छोटी कंपनियां हैं, जिनके पास कर्मचारियों की संख्या 20 से अधिक है लेकिन फिर भी EPFO में रजिस्टर्ड नहीं हैं.

क्या है ELI?

केंद्रीय बजट 2024-25 में Employment-Linked Incentive (ELI) के लिए तीन योजनाओं की घोषणा की गई थी, जो 2 लाख करोड़ रुपये के साथ 5 सालों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री की पांच योजनाओं और पहलों के पैकेज का हिस्सा है.

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