क्या अक्टूबर में भी सिर्फ 2 फीसदी ही बढ़ेगा DA? महंगाई के इस आंकड़े से बिगड़ रहा सैलरी बढ़ने का गणित

DA Hike: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जनवरी-जून 2025 की छमाही के लिए महंगाई भत्ते/महंगाई राहत में 2 फीसदी की बढ़ोतरी दी गई़ है. पिछले सात साल में डीए में हुई यह सबसे कम बढ़ोतरी है. 2 फीसदी के इजाफे के बाद कर्मचारियों का डीए 55 फीसदी पर पहुंच गया है. अब कर्मचारियों को उम्मीद है कि अगली बार कम से कम 3 फीसदी का इजाफा डीए में होगा, जो अक्तूबर के महीने में दीवाली के आसपास होगा. सरकार साल में दो बार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में इजाफा करती है. डीए कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर का अहम हिस्सा होता है.

महंगाई दर में गिरावट

इस बीच, फरवरी 2025 के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है. इसका असर जुलाई में डीए में बढ़ोतरी पर पड़ सकता है. AICPI-IW केंद्र सरकार के कर्मचारियों के DA बढ़ोतरी को निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मीट्रिक है. अगर अगले चार महीनों के लिए कंज्यूमर महंगाई दर में और गिरावट आती है, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में कम इजाफा हो सकता है.

AICPI-IW डेटा

फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के अनुसार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के शिमला स्थित श्रम ब्यूरो द्वारा शेयर किए गए आंकड़ों से पता चला है कि फरवरी 2025 के लिए AICPI-IW डेटा जनवरी 2025 के 143.2 अंकों से 0.4 अंक गिरकर 142.8 हो गया. श्रम ब्यूरो ने एक बयान में कहा कि फरवरी 2025 के लिए AICPI-IW 0.4 अंक घटकर 142.8 हो गया.

अगली बढ़ोतरी कब होगी?

जुलाई में मिलने वाली डीए बढ़ोतरी की घोषणा अक्टूबर 2025 में दिवाली के आसपास की जाएगी. यह 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 में लागू हो सकता है. हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नया वेतन आयोग 2027 से पहले लागू नहीं होगा.

AICPI-IW में गिरावट जारी

AICPI-IW वह इंडेक्स है जिसके आधार पर डीए में बढ़ोतरी तय की जाती है. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा जारी नए आंकड़ों के अनुसार, फरवरी 2025 में AICPI-IW 0.4 अंक गिरकर 142.8 पर आ गया, जबकि जनवरी 2025 में यह 143.2 था. फरवरी 2025 की साल-दर-साल आधार पर महंगाई दर 2.59 फीसदी रह गई, जबकि फरवरी 2024 में यह 4.90 फीसदी थी.

केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देती है, जो बेसिक सैलरी का एक प्रतिशत होता है. इसका उद्देश्य महंगाई के कारण वेतन की वास्तविक परचेजिंग पावर में गिरावट को बैलेंस करना है. AICPI-IW डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के आधार पर सरकार DA और DR को कैलकुलेट किया जाता है.

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