बढ़ा हुआ DA बेसिक सैलरी में जुड़ेगा या नहीं? जानें क्या है सरकार का रुख
केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 2 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दी, जिससे DA 53 फीसदी से बढ़कर 55 फीसदी हो गया. अगला संशोधन नवंबर 2025 में होगा और यह 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी संशोधन होगा. DA की कैलकुलेशन AICPI-IW के आधार पर होती है, जिसका आधार वर्ष 2016 बदला जा सकता है.

Increased DA be Added to the Basic Salary or Not: केंद्र सरकार ने 28 मार्च को महंगाई भत्ते (DA) में 2 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों का DA 53 फीसदी से बढ़कर 55 फीसदी हो जाएगा. हर 6 महीने में संशोधित होने वाला DA, हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) जैसे अन्य भत्तों को भी प्रभावित करता है. यह बढ़ा हुआ DA जनवरी और फरवरी 2025 के लिए लागू होगा. सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या यह बढ़ा हुआ DA उनकी बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा या नहीं.
क्या DA बेसिक सैलरी में जुड़ेगा?
5वें सैलरी आयोग में जब DA 50 फीसदी से ज्यादा हुआ था, तब इसे बेसिक सैलरी में जोड़ दिया गया था. लेकिन इसके बाद यह नियम हटा दिया गया. अब यह सवाल उठ रहा है कि 8वें सैलरी आयोग से पहले क्या DA फिर से बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा? सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है.
कर्मचारी संघ कर रहे हैं मांग
6वें और 7वें सैलरी आयोग ने DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की सिफारिश नहीं की थी. हालांकि, कर्मचारी संघ और नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी लगातार इसकी मांग कर रहे हैं. 18 मार्च को राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ कर दिया कि फिलहाल सरकार DA को बेसिक सैलरी में जोड़ने की योजना नहीं बना रही है.
कब होगा अगला संशोधन
इकोनॉमिक्स टाइम के रिपोर्ट के मुताबिक, अगला DA में बढ़ोतरी नवंबर 2025 में होगा , जो जुलाई 2025 से लागू किया जाएगा. यह 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी DA संशोधन होगा क्योंकि सरकार जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू करने की घोषणा कर चुकी है. DA सैलरी का एक जरूरी हिस्सा है, जो महंगाई के असर को कम करने में मदद करता है.
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कैसे होगी 8वें वेतन की कैलकुलेशन
फिलहाल यह साफ नहीं है कि 8वें सैलरी आयोग में DA की कैलकुलेशन किस आधार पर होगी . अब तक DA की कैलकुलेशन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आधार पर की जाती रही है . AICPI-IW का मौजूदा आधार वर्ष 2016 बदला जा सकता है, ताकि बढ़ती महंगाई और खर्च के बदलते पैटर्न को ध्यान में रखा जा सके. हालांकि, इस पर कोई भी बदलाव 8वें सैलरी आयोग की सिफारिशों और सरकार के फैसले के बाद ही सामने आएगा.
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